सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सत्तारुढ दलकै सांसदले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेशसभा बैठकमै बोल्दै एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेट जनमुखी, समावेशी र न्यायोचित नभएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरेका हुन्। श्रेष्ठले गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको दृष्टिकोण र जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउने दायित्व सरकारको भए पनि प्रस्तुत बजेट त्यस अनुरूप नरहेको बताए। उनले बजेटलाई निकृष्टको संज्ञा दिँदै सिद्धान्त, प्राथमिकता र जनअपेक्षाअनुसार बजेट निर्माण नभएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार प्रदेशका कानुन र बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्पष्टता देखिएको छैन। बजेट निर्माणका आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको, सांसदहरूले पर्याप्त रूपमा अध्ययन र अनुमान गर्ने अवसर नपाएको तथा विनियोजन विधेयकसमेत विधिसम्मत रूपमा प्रस्तुत नगरिएको उनको आरोप थियो। श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै रामपुर–कपुरकोट सडक र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल जस्ता महत्वपूर्ण योजनालाई ओझेलमा पारिएको बताए। यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।

उनले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन मन्त्रीकेन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै यसले जनतालाई न्याय दिन नसक्ने तथा सांसदहरूलाई समेत भ्रममा राख्ने काम गरेको बताए। अर्थमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्दै राजीनामा दिनुपर्छ उनले भने। श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२ देखि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा विसंगति र विकृति भित्र्याएको आरोप लगाउँदै प्रदेश सरकारलाई बदनाम गराउने काम भइरहेको दाबी गरे। उनले झ्यालबाट पठाइएका योजना तत्काल हटाउन आग्रह गर्दै वर्तमान बजेट अव्यवहारिक, अव्यवस्थित, विभेदपूर्ण र कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान गर्दै बजेटलाई पुनः समीक्षा गरी जनमुखी र न्यायोचित बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।