सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन० नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधविरुद्ध कडा कदम चालेको जनाएको छ। सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको उपलब्धि प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित १०१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार राज्यकोषको दोहन, नीतिगत सेटिङ तथा वित्तीय अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा सातवटा विशेष मुद्दा दायर गरिएको छ। ती मुद्दामा १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियानअन्तर्गत यति ठूलो परिमाणको बिगो दाबी गरिएको यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। यस्तै, धितोपत्र बोर्ड ऐन तथा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न व्यक्तिमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० मार्फत अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता तथा वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउन बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानीसमेत समेटिने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। यसले अवैध सम्पत्ति पहिचान, वित्तीय कारोबारको निगरानी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको विश्वास रहेको छ।