© 2026
नेपालगञ्ज । बालबालिकालाई खोपको पूर्ण पहुँचमा ल्याउने अभियानमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्दै बाँकेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।
शनिबार नेपालगन्जमा आयोजित विशेष समारोहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले बाँकेलाई औपचारिक रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री घिमिरेले बालबालिकालाई विभिन्न जटिल तथा ज्यानै जोखिममा पार्ने रोगबाट जोगाउन खोप अभियान अत्यन्त प्रभावकारी र आवश्यक रहेको बताए । स्वस्थ नागरिकले मात्र परिवार, समाज र राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले खोपलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
“कुनै पनि बालबालिका खोपबाट वञ्चित नहुने वातावरण निर्माण गर्नु सबै तहको साझा जिम्मेवारी हो,” मन्त्री घिमिरेले भने, “नियमित खोप कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र समुदायबिचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ ।” उनले अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई समयमै सबै खोप लगाउन आग्रह गर्दै रोग लागेपछि उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्नै नदिने उपायमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
मन्त्री घिमिरेले पछिल्लो समय नसर्ने रोगको प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । बदलिँदो जीवनशैलीका कारण नसर्ने रोग समुदायस्तरसम्म फैलिँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारले यसको नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि स्रोत–साधनको सीमितताले अपेक्षित काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सञ्जु चौधरीले पूर्ण खोप सुनिश्चितता अभियानको सफलतामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदान अतुलनीय रहेको बताइन् । उनले समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने, खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने तथा बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा ल्याउने कार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले अग्रणी भूमिका खेलेको उल्लेख गरिन् । “राज्यबाट अपेक्षित सेवा–सुविधा नपाए पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले समुदायमा स्वास्थ्य जागरण फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्,” उनले भनिन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश खोप समन्वय समितिकी अध्यक्ष दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले खोप कार्यक्रमले शिशु मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् । लुम्बिनी प्रदेशमा शिशु मृत्युदर अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै बालबालिकालाई खोपको दायरामा ल्याउन सके मृत्युदर घटाउन ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रदेशमा बाँके जिल्ला यस वर्षको सातौँ जिल्ला रहेको र बाँकी पाँच वटा जिल्लालाई पनि घोषणा गरेर लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिने श्रेष्ठले बताइन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानका प्रमुख नरेश श्रेष्ठले खुला सिमाना र तीव्र बसाइँ सराइका कारण बाँकेमा सबै बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको बताए । यस्ता चुनौतीका बाबजुद पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा हुनु ठुलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो ।
त्यसै गरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सङ्घ बाँकेकी अध्यक्ष प्रेमा शाहीले सीमित सुविधा र स्रोतका बीच पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्दै आएको बताइन् ।
जिल्ला पूर्ण खोप समन्वय समिति बाँकेको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख तथा समितिका सदस्य सचिव सुनिता पौडेलले पूर्ण खोप सुनिश्चितता सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जिल्लाले हासिल गरेको उपलब्धिबारे जानकारी दिइन् ।
प्रतिवेदनअनुसार घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा बाँकेमा १६ देखि २३ महिनासम्मका ११ हजार ५ सय ६४ जना बालबालिकाको खोप अवस्था यकिन गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा १० हजार ७ सय ९९ जना अर्थात् ९४ प्रतिशत बालबालिकाले सबै आवश्यक खोपको मात्रा प्राप्त गरेको पाइएको थियो । बाँकी रहेका ७ सय ६५ जना बालबालिकामध्ये १८ जना शून्य डोज र ७ सय ४७ जना ड्रपआउट बालबालिका पहिचान भएपछि विशेष खोज तथा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।
अभियानमार्फत ती सबै बालबालिकालाई राष्ट्रिय निर्देशिका अनुसार आवश्यक खोप प्रदान गरी जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहका सबै ११ हजार ५ सय ६४ जना बालबालिकालाई पूर्ण खोपको पहुँचमा ल्याउन सफल भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
बाँकेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिनु केवल एउटा औपचारिक उपलब्धि मात्र नभएर बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति समुदाय, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय सरकारको साझा प्रतिबद्धताको सफल परिणामका रूपमा हेरिएको छ ।