सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सरकारले श्रम क्षेत्र सुधार, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने र युवालाई रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अधिकांश घोषणा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ।

सरकार गठनसँगै महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित दीपककुमार साह श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका थिए। तर, पदको दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेको आरोप लागेपछि उनी १४ दिनमै पदमुक्त भए। त्यसपछि चैत २७ गते सप्तरी–२ का सांसद रामजी यादव श्रममन्त्री नियुक्त भएका थिए।

यादवले मन्त्रालय सम्हालेपछि श्रम क्षेत्र सुधार, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण तथा नीतिगत परिवर्तनका प्रतिबद्धता जनाए पनि श्रमिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने, श्रमिक ठगी नियन्त्रणका लागि ‘एक्सन कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गर्ने तथा म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमनलाई कडाइ गर्ने जस्ता पहल थालेको छ। तर ती अधिकांश योजना अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा पुग्न सकेका छैनन्।

सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित धेरै प्रतिबद्धता अधुरै रहेका छन्। जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारका सदस्यलाई रोजगारी, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनाको समन्वित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिए पनि सीमित प्रगति मात्र भएको छ। ज्यान गुमाएका १६ परिवारका सदस्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करार सेवामा नियुक्ति दिइएको बाहेक अन्य कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना, विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका चुनौती अध्ययन गर्न अन्तरमन्त्रालयीय कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत निर्धारित समयभित्र कार्यान्वयन हुन सकेन।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने निर्णय गरे पनि गन्तव्य मुलुकले मान्यता नदिएपछि उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन। यसले सरकारको तयारी र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको, फ्री भिसा–फ्री टिकट तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको तथा श्रमिक ठगी नियन्त्रणका लागि विभागीय अनुगमनलाई सक्रिय बनाएको जनाएको छ।

तर समग्रमा हेर्दा सरकारको सय दिनमा श्रम क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताभन्दा उपलब्धि न्यून देखिएको भन्दै श्रमिक, सरोकारवाला र श्रम विज्ञहरूले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।