सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

कोशी प्रदेशमा सत्तापक्षभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको बजेट विवाद समाधानका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित बजेटको केही हिस्सा फिर्ता गरेर कम बजेट परेका निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा वितरण गर्ने सहमति भएको हो ।

नेकपा एमालेका सांसद एकराज कार्कीका अनुसार रातो किताबमा मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गराएको बजेट उनीहरूले नै फिर्ता गर्ने र उक्त रकम कम बजेट परेका क्षेत्रहरूमा पुनः विनियोजन गरिनेछ ।

सांसद कार्कीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटको ४० प्रतिशत, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलचन पाठकले ३० प्रतिशत र अन्य मन्त्रीहरूले १० प्रतिशत बजेट समर्पण गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपि सरकारले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरे बजेट पारित हुन नदिने तयारीमा सांसदहरू रहेका छन् । सहमति कार्यान्वयन भए करिब १ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने र उक्त रकम अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरिने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रीहरूले फिर्ता गरेको बजेट प्रदेशभरका आवश्यक योजना तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा समानुपातिक ढंगले लगानी गरिने जनाइएको छ ।

विवाद समाधानका लागि सरकारले एउटा कार्यदल गठन गर्नेछ । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले बजेटमा आवश्यक सन्तुलन मिलाउनेछ । ‘पीएलएमबीआईएस खुला भएपछि सरकारले गरेको निर्णय र कार्यदलको सुझाव प्रणालीमा प्रविष्ट गरी बजेटलाई वैधानिकता दिइनेछ,’ सांसद कार्कीले भने ।

मुख्यमन्त्रीले पनि बजेट वितरणमा केही कमजोरी भएको नैतिक रूपमा स्वीकार गरेपछि सहमति जुट्न सहज भएको बताइएको छ । सहमतिसँगै प्रदेश सभाको आजको बैठक सुचारु हुने र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हिजो साँझ दुई दलका नेताबीच भएको छलफलपछि उक्त लिखित सहमति भएको हो । कार्यदलमा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, होमबहादुर थापा र रामबहादुर मगर तथा कांग्रेसका दलका उपनेता हिमाल कार्की, विनोद वान्तवा र सचेतक गोपाल तामाङ सदस्य रहेका छन् ।

यस सहमतिसँगै कोशी प्रदेशमा देखिएको बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद र राजनीतिक अन्योल अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।