सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक श्रममा सहभागी गराउने तयारी अघि बढाएको छ। कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले कैदीबन्दीलाई राष्ट्रिय गौरवसहितका ठूला निर्माण आयोजनामा श्रमिकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको हो।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक माधवप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको समितिले मंगलबार गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। प्रतिवेदनमा श्रममा सहभागी हुने कैदीबन्दीलाई अन्य मजदुरसरह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने तथा उनीहरूले गरेको श्रमका आधारमा कैद सजायसमेत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले ले प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए। उनका अनुसार कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा जोड्ने विषय विगतदेखि नै बहसमा रहेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन, नियमावली र कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

समितिले भारत, चीनलगायत विभिन्न मुलुकका कारागार व्यवस्थापन प्रणालीको अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये भारतको मोडल नेपालको सामाजिक तथा कानुनी संरचनासँग बढी मेल खाने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जनाएको छ।

प्रस्तावअनुसार श्रममा खटिने कैदीबन्दी प्रबेसन तथा प्यारोल बोर्ड, सम्बन्धित कारागार प्रशासन र सुरक्षा निकायको निगरानीमा कार्यस्थल पुग्नेछन्। दिनभर काम सम्पन्न गरेपछि उनीहरू पुनः कारागारमै फर्काइने व्यवस्था हुनेछ। यसबाट कैदीबन्दीको पुनर्स्थापना, सीप विकास तथा राज्यको श्रम व्यवस्थापनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

हाल फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ ले निश्चित अवस्थाका कैदीबन्दीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि आवश्यक कार्यविधि र राजपत्र प्रकाशन नहुँदा उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यसैबीच कपिलवस्तु कारागार को ‘बी’ ब्लकमा नाइके समूहबाट भएको भनिएको दुर्व्यवहारको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका कैदीबन्दीले जिल्ला सुरक्षा समितिले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि २४ घण्टापछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।