सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाहेक अधिकांश सरकारी कर्मचारीले अझै अर्धमासिक तलब पाएका छैनन्।

अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम ९सिगास० प्रयोग गरी १५ दिनमै तलब भुक्तानी गर्ने पाइलट कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। यसअघि वैशाख ४ गते नै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्धमासिक तलब वितरणको निर्णय गरेका थिए। उनले यसले बजार चलायमान हुने र उपभोग बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयलाई अर्धमासिक तलब दिन सकिने जानकारी गराए पनि अधिकांश मन्त्रालय तथा कार्यालयले यो व्यवस्था लागू गरेका छैनन्। सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेका अनुसार हालसम्म परीक्षणका रूपमा केही कार्यालयले मात्रै यो प्रणाली अपनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले भने अर्धमासिक तलब वितरणसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन नआएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र यो व्यवस्था लागू हुन सक्ने बताए।

कर्मचारी सञ्चय कोषका अनुसार करिब ४ हजार ५ सय सरकारी कार्यालयमध्ये हालसम्म जम्मा ५० वटा कार्यालयले मात्रै अर्धमासिक तलब भुक्तानी गरेको विवरण पठाएका छन्। कतिपय कार्यालयले वैशाखमा १५ दिनमा तलब दिए पनि जेठदेखि पुनः मासिक प्रणालीमै फर्किएका छन्। पूर्वाधार विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कृषि, वन तथा वातावरण, शिक्षा तथा खेलकुदलगायत अधिकांश मन्त्रालयले अझै मासिक रूपमा तलब वितरण गरिरहेका छन्। संस्कृति मन्त्रालयले भने आगामी साउनदेखि अर्धमासिक तलब वितरण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि हालसम्म मासिक तलब नै वितरण गर्दै आएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार नेपाल प्रहरीले भने आगामी साउनदेखि अर्धमासिक तलब वितरणका लागि आवश्यक प्रणाली तयार गरिसकेको छ। सरकारका सबैभन्दा धेरै वेतनभोगी समूह शिक्षकहरू भने अझै त्रैमासिक रूपमा तलब पाउने व्यवस्था अन्तर्गत छन्। साथै, विभिन्न निकायका करार कर्मचारीले दुई–दुई महिनामा तलब पाउने अवस्था पनि यथावत् रहेको छ।