सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यार्थीसँगै राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि नेपाली सेनामार्फत तालिम दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा १८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्रिय सेवा दलले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई तालिम दिन सक्नेछ। तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने परिचालनको विस्तृत मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकसँगै पेश गरिएको अवधारणापत्रमा सार्वजनिक सेवा, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, सुरक्षा तथा अन्य राष्ट्रिय आवश्यकताका क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ। विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्थामा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम दिन सकिने अवधारणा पनि समावेश गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको प्रशिक्षण नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्नेछ। महानिर्देशक अवकाशप्राप्त उपरथी रहनेछन् भने निर्देशक समितिको अध्यक्ष रक्षामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा प्रधानसेनापति, बलाध्यक्ष, रक्षा सचिव तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

जुनियर डिभिजनअन्तर्गत १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थी तथा सिनियर डिभिजनअन्तर्गत १६ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी तालिममा सहभागी हुन सक्नेछन्। क्याडेटको पोसाक नेपाली सेनाले निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

नयाँ विधेयकले २०२७ सालको राष्ट्रिय सेवा दल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हालको ऐनमा रहेको ‘सेवा दलमा भर्ना भएकै कारण सैनिक सेवामा बाध्य पारिने छैन’ भन्ने प्रावधान भने हटाइएको छ। साथै, तालिमको अवधि, स्वरूप र सञ्चालन प्रक्रियाबारे नयाँ विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकाले त्यससम्बन्धी विषय नियमावलीमार्फत टुंग्याइने अपेक्षा गरिएको छ।