सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले ढकाललाई पदमुक्त गर्नुको आधारबारे कानुनबमोजिम महान्यायाधिवक्तामार्फत तथा अन्य विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

अन्तरिम आदेशसँगै ढकालले वडाबासीप्रति आभार व्यक्त गर्दै कठिन समयमा साथ, समर्थन र हौसला प्रदान गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। उनले जनताको माया, विश्वास र आशीर्वाद नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएपछि आयोगले ढकालको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको थियो। ढकाल तत्कालीन माओवादी पृष्ठभूमिका भए पनि नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका थिए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(१) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ अनुसार दल त्याग गरेको निर्णय सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले आयोगलाई जानकारी गराएपछि पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। सोही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आयोगले ढकालको पद रिक्त भएको जनाएको थियो।