सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।बर्षेनी विभेदकारी बजेट ल्याउने लुम्बिनी प्रदेशले यस बर्षको बजेटलाई पनि सासंदहरुले विभेदकारी बजेटको संज्ञा दिएका छन । सत्ता पक्षबाटै सदन अबरुद्ध छ सरकार गुपचुप छ सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट दुई साता बितिसक्दा पनि बजेट माथी छलफल चलाउन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। बजेट पहुँचवाला नेता, मन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिका निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको, योजनाहरू नियतवश काटिएको तथा जनताका वास्तविक आवश्यकता बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। लगातारको विरोधका कारण प्रदेश सभा बैठकसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।बजेट माथी थप छलफल हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले २ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, उक्त मापदण्डलाई बजेट विनियोजनमा समान रूपमा कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार केही मन्त्री तथा पहुँच भएका नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका योजना समावेश गरिएको छ भने कतिपय प्रदेशसभा सदस्यका निर्वाचन क्षेत्रमा लाखौँ रुपैयाँ बराबरका योजना पनि नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो बजेट वितरणले समानता, न्याय र बजेट विनियोजनका स्थापित मापदण्डको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारले अपनाएको विभेदकारी नीति तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।

राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य मिना श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको बजेट जनमुखीभन्दा पनि पहुँचमुखी भएको टिप्पणी गरिन्। उनले प्रदेशका सबै जिल्लालाई समान दृष्टिले हेरेर आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँदै कतिपय महत्वपूर्ण योजना पनि सरकारले बेवास्ता गरिएको बताइन्। बजेट निर्माणमा पारदर्शिता, समानता र क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले जनताको अपेक्षा पूरा हुने गरी बजेट पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेकि छन । त्यस्तै जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले प्रदेश सभा बैठकमै बजेट विभेदकारी रहेको आरोप लगाउँदै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले जनप्रतिनिधिबाट माग गरिएका योजनाहरू हटाएर पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै बजेट पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूसँगै सत्तारूढ गठबन्धनका केही सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सभाको बैठक पटक–पटक अवरुद्ध भएको छ। असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेट नसच्याएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएका छन्। नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेट विनियोजनमा देखिएको विभेद र पहुँचमुखी वितरणप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विकास आयोजना आवश्यकता, औचित्य र दीर्घकालीन प्रतिफलका आधारमा छनोट र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए। उनले पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्नु उचित नभएको भन्दै प्रदेशको समग्र र सन्तुलित विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट सच्चयाउनु पर्ने बताए ।

‘रातो किताब’ भित्र क्रोनिजम’ (पहुँचवालाको संरक्षण) हाबी

असार ८ गते बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकअघि सांसदहरूलाई बेलुका ७ बजे मात्रै ‘रातो किताब’ उपलब्ध गराइएको थियो। बजेटको विस्तृत विवरण अध्ययन गर्ने पर्याप्त समय नदिई छलफल गराउन खोजिएको भन्दै सांसदहरूले त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्।“बजेट विनियोजनमा चरम पक्षपात र पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिने (क्रोनिजम) प्रवृत्ति देखिएको सांसदहरूको आरोप छ।”

मन्त्रीहरूकै क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले आफ्नो गृहजिल्ला बाँकेमा मात्रै करिब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना समावेश गरेको आरोप पनि लागेको छ। सांसदहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेका केही योजना समेत अन्तिम समयमा काटिएको छ। कतिपय योजनाहरू नियतवश हटाइएको भन्दै सांसदहरूले बजेटमा चरम पक्षपात र ‘क्रोनिजम’ (पहुँचवालाको संरक्षण) हाबी भएको आरोप लगाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टिका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई ‘हावादारी’ बजेटको संज्ञा दिए। उनले बजेट दोस्रो आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तविपरीत आएको आरोप लगाए। चौधरीका अनुसार प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता र बजेटबीच कुनै तालमेल देखिँदैन। प्रदेश सडक ऐनको मापदण्डअनुसार निर्धारण गरिएका ५९६ वटा प्रदेश सडकलाई बेवास्ता गर्दै १ हजार ९५० वटा टोल सडकमा बजेट छरिएको उनले बताए। उनले प्रदेशकै सबैभन्दा कम, ४७ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा शिक्षा सुधारका लागि पर्याप्त बजेट नदिई विद्यालयको शौचालय निर्माणका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको झण्डै एकतिहाइ योगदान रहे पनि कृषिमा जम्मा ४ प्रतिशत बजेट मात्रै छुट्याइएको भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकता गलत रहेको टिप्पणी गरे।

“समग्र बजेट हेर्दा प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ। बजेट निर्माणमा स्पष्ट योजना र प्राथमिकताको अभाव देखिन्छ, जसले सरकारको बजेट व्यवस्थापन क्षमता र दक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ,” चौधरीले भने। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरू बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। असन्तुष्ट सांसदहरूले योजनागत विभेद हटाएर न्यायोचित बजेट वितरण नगरेसम्म प्रदेश सभा सहज रूपमा सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बजेटप्रति सांसदहरूबाट विरोध र असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताइन्। उनले प्रदेशसभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका कतिपय योजना बजेटमा समावेश नभएको, कतिपय योजनाको शीर्षक र बजेट रकममा फेरबदल भएको तथा केही योजनाहरू अन्तिम चरणमा हटाइएको विषयमा सांसदहरूले गुनासो गरिरहेको उल्लेख गरिन्। ढकालले यस्ता कमजोरी र त्रुटिहरू प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष दोहोर्याउँदै आएको भन्दै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जनप्रतिनिधिबाट आएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताईन ।साथै, विकास निर्माणका योजना पहुँच वा प्रभावका आधारमा नभई जनताको आवश्यकता, क्षेत्रगत सन्तुलन र दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु पर्ने सरकारको दायित्व भएको बताईन ।

सरकारको दाबी : उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित बजेट

प्रदेश सरकारले भने प्रस्तुत बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कम रहेको बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादन, रोजगारी, सेवा प्रवाह सुधार र सुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको जनाएको छ। उद्यमशीलतादेखि डिजिटल लुम्बिनी अभियानसम्म बजेटमार्फत ‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’ सञ्चालनका लागि ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। महिला, दलित तथा युवालाई बीउ पुँजी, कर्जा सुरक्षण र ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराउँदै एक हजार जनालाई स्वरोजगार र पाँच हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, पर्यटन पूर्वाधार तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि विभिन्न योजना, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमका लागि पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी अभियान’ अन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल सेवा प्रवाह, एकीकृत डाटा प्रणाली तथा सूचना प्रविधि तालिमलाई प्राथमिकतामा राख्दै कम्तीमा १०० युवालाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमार्फत ५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ।

बजेटमाथिको विवादले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक वातावरण तातेको छ सासंदहरुले विभेदकारी सोचले सरकारको दुर्घटना हुनसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन भने आगामी दिनमा सरकारले बजेटमा संशोधन गर्छ वा वर्तमान स्वरूपमै पारित गराउने प्रयास गर्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।सांसदहरूले आवश्यकता, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र विकासको प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पहुँच र प्रभावका आधारमा स्रोत बाँडफाँड गरिनु प्रदेश सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथिको प्रश्न भएको बताएका छन्।