सामग्री खोज्नुहोस्

तुलसीपुर (दाङ) ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थारु समुदायको आदिमकालीन प्रथा, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ अगाडि बढाएको छ ।

उक्त विधेयक हाल प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको र यस समुदायमा आदिमकालदेखि प्रचलनमा रहेका सामूहिक प्रथाजनित संरचना, सङ्गठन र सांस्कृतिक असल अभ्यासहरूलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक तयार पारिएको लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।

प्रस्तावित विधेयकले थारु समुदायको सबैभन्दा तल्लो तहको संरचनाका रूपमा ‘गाउँ मौजा’ र दुई वा सोभन्दा बढी गाउँहरू मिलेर सिँचाइ तथा सामूहिक कामका लागि बन्ने ‘प्रगन्ना वा टप्पुजस्ता संरचनालाई कानुनी रूपमा पहिचान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै, समुदायको नेतृत्व गर्ने महतवा, बरघर र भल्मन्साजस्ता पदहरूलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पारिएको छ ।

विधेयकले थारु समुदायका परम्परागत चाडपर्व, खानपान, वेशभूषा, भाषा, र कृषि तथा सिँचाइ सीपसँग सम्बन्धित बौद्धिक र सांस्कृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण, संरक्षण र पुस्तान्तरणमा समेत विशेष सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसका साथै, विधेयकमा प्रत्येक गाउँ मौजा र प्रगन्नाहरूमा छुट्टै कोष स्थापना गर्न सकिने र समुदायभित्रका सामान्य विवादहरूलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।

प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्री जन्म जय तिमिल्सिनाका अनुसार यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयन भएपछि थारु समुदायका असल अभ्यासहरूले कानुनी संरक्षण पाउनेछन् र समुदायको राज्यप्रतिको अपनत्वमा वृद्धि हुनेछ ।