सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सरकारी कार्यालयहरूलाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउँदै यौनजन्य दुर्व्यवहारमुक्त कार्यस्थलको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय र सञ्चारिका समूह लुम्बिनीको संयुक्त आयोजनामा ‘लैङ्गिक मैत्री कार्यालय एवं यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्ध अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ मा बोल्ने वक्ताहरूले सार्वजनिक सेवा सबै नागरिकका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम ढिलो कार्यान्वयन हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय तहलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको कमीका कारण धेरै कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको समेत उल्लेख गर्दै प्रदेशसभाभित्र समेत विभेदपूर्ण दृष्टिकोणको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। त्यस्ता चुनौतीका बाबजुद समानता र समावेशीताको पक्षमा निरन्तर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य दीपा बिकले लैङ्गिक समानता र समावेशी कार्यस्थल निर्माणका लागि नीति मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सरकारी कार्यालयहरूलाई सबै नागरिक, विशेषगरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सहज पहुँचयुक्त र सुरक्षित बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरिन्। सबै तहका निकायले समन्वय र प्रतिबद्धताका साथ काम गरे मात्रै वास्तविक रूपमा लैङ्गिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा रुपन्देहीका विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू तथा सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सञ्चारिका समूह लुम्बिनीकी अध्यक्ष अमृता अनमोलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकांश सरकारी कार्यालय अझै पनि पूर्ण रूपमा लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बन्न नसकेको बताइन्। उनले हरेक कार्यालयमा महिला, पुरुष र अन्य लिङ्गीका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, अपाङ्गमैत्री र्‍याम्प, स्तनपान कक्ष, लैङ्गिक फोकल पर्सन, मातृत्व तथा पितृत्व बिदा र आवश्यकताअनुसार लचिलो कार्यतालिका व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएकि थिईन।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आशिष श्रेष्ठले प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए। धेरै सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष, अपाङ्गमैत्री संरचना तथा लैङ्गिकमैत्री वातावरणको अभाव रहेकाले सेवाग्राहीको पहुँचमा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो। सडक डिभिजन कार्यालयकी इन्जिनियर प्रज्ञा शर्माले विगतमा आवश्यकता र परम्परागत ढाँचाअनुसार संरचना निर्माण गरिएकाले ती लैङ्गिकमैत्री हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब नयाँ डिजाइन र मापदण्डअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताईन। नीति निर्माण तहबाट स्पष्ट ऐन बनेर निर्देशन आए कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताइन्।

छलफलका क्रममा केही सहभागीहरूले कार्यालयमा लचिलो कार्यतालिका पूर्ण रूपमा लागू गर्दा कार्यालय सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने धारणा राखेका थिए। तिलोत्तमा नगरपालिकाका महिला वालवालिका तथा सामाजिक कल्याण उपशाखाका सम्झना भण्डारीले तिलोत्तमा नगरपालिका लैङ्गिकमैत्री घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै आवश्यक सूचक पूरा गर्न प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरीन। आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न अन्य संघसंस्थाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै यसमा प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी रहने बताईन। लैङ्गिकमैत्री सही सोच र प्रतिबद्धता भए लैङ्गिकमैत्री कार्यस्थल निर्माण सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै हाल तिलोत्तमा नगरपालिकाकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष तथा ‘सेफ स्पेस’ सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता, समावेशी पूर्वाधार, सुरक्षित कार्यस्थल तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति र व्यवहारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।