© 2026
काठमाडौं। वर्तमान सरकार गठन भएको तीन महिनाको अवधिमा ५ सय ८४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय सरकारी सेवाबाट बाहिरिने कर्मचारीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको हो।
सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला कर्मचारीको राजीनामा बढेको हो। प्रस्तावित ऐनमा अवकाश उमेर र पेन्सन व्यवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने चर्चापछि कर्मचारीहरूमा भविष्यप्रतिको चिन्ता बढेको बताइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पेन्सन गणना अधिकतम ३० वर्षको सेवाअवधिमा सीमित गर्ने तथा अनिवार्य अवकाशको उमेर ५५ वर्ष कायम गर्ने विषय समावेश हुन सक्ने चर्चा छ।
यही सम्भावित परिवर्तनका कारण भविष्यमा सेवा–सुविधा प्रभावित हुन सक्ने आशंकाले धेरै कर्मचारीले समयमै राजीनामा दिएको विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन अझै अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको छैन। सरकारले ऐनका प्रावधानबारे आवश्यक छलफल, परामर्श तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने जनाइएको छ। निजामती कर्मचारीको बढ्दो राजीनामाले प्रस्तावित ऐनप्रति कर्मचारी वृत्तमा देखिएको चासो र अन्योललाई स्पष्ट रूपमा संकेत गरेको छ।