सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी सेवामा लापरबाही भए राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने अभ्यास अन्त्य गर्दै राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत् नागरिकलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था भए २४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्डाखुल्डी मर्मत नभए राज्यले पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

यस्तै, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमा मर्मत नगरिए सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा रातिको समयमा सडकबत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

शाहीले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।

उनले सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भई नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन मन्त्रालयलाई संसदमार्फत आग्रह गरे ।

‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी हुने कानुन ल्याइयो भने संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौं ।’

उनले सरकारका निकायलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए ।