सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना सदस्य रहेको उल्लेख भएपछि कानुनी तथा बालअधिकारसम्बन्धी बहस तीव्र बनेको छ।

महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पार्टी सदस्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त विवरणमा १८ वर्षमुनिका सदस्यहरूको संख्या उल्लेख भएपछि कानुनविद् तथा बालअधिकारकर्मीहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। अधिवक्ता इन्दु तुलाधरका अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई औपचारिक रूपमा पार्टी सदस्य बनाइएको भए त्यसले प्रचलित कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेछ। उनले सबै राजनीतिक दलले कानुनको समान रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउने विषय संविधान, बालअधिकारसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन्। उनले आवश्यक परे सम्बन्धित निकायबाट अध्ययन तथा छानबिन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। यस्तै, बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक प्रविन सिलवालले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक सदस्यता दिनु उपयुक्त नभएको भन्दै रास्वपाले यसबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने बताएका छन्।

यद्यपि, रास्वपाले हालसम्म यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सदस्यताको प्रकृति, विवरणको आधार तथा कानुनी पक्षबारे पार्टीको स्पष्टिकरणपछि मात्रै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुनेछ।