सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ मा परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणसँग राय–सुझाव मागेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव आह्वान गरेको हो ।

मस्यौदामा कारागारको चाप घटाउने र आधुनिक सजाय प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले ‘विद्युतीय निगरानी’ तथा ‘घरमै बसेर कैद भुक्तानी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अदालतले कसूरदारको उमेर, शारीरिक अवस्था वा आचरणका आधारमा निश्चित सर्त तोकी विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरी घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यस्ता निगरानी उपकरणको खर्च भने कसूरदार स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका, असाध्य रोगबाट पीडित वा शारीरिक रूपमा अशक्त भई आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने कैदीबन्दीलाई निश्चित स्थान तोकी प्यारोलमा छोड्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आजीवन कैदको सजाय पाएका व्यक्तिले ३० वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेपछि र चालचलनमा सुधार देखिएमा प्यारोलमा राख्न अनुमति दिन सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।

मस्यौदामा ३ वर्षसम्म कैद सजाय भएका कसूरदारलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ६ महिनासम्म कैद सजाय भएका व्यक्तिलाई मात्र सामुदायिक सेवामा पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, हाल कायम रहेको दुई–तिहाइ कैद अवधि भुक्तान गरेपछि मात्र खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कैद अवधिको ४० प्रतिशत अवधि पूरा गरेका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सुरु अदालतले फैसला गर्दाकै समयमा सजाय निर्धारण गरिसकेको र पुनरावेदन अदालतबाट उक्त फैसला सदर भएको अवस्थामा सजाय निर्धारणका लागि पुनः छुट्टै सुनुवाइ गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ । न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।