© 2026
काठमान्डौँ ।
पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो । पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर पौडेलले भट्टलाई श्रीराम टोवा प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको विभागका अधिकृतहरू बताउँछन् ।
गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।