सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा परेपछि राजनीतिक वृत्तमा अर्को बहस सुरु भएको छ ।

त्यो बहस हो—रुपन्देहीका व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माले आखिर विष्णु पौडेलको नाम बयानमा किन लिए ?
विशेष अदालतमा म्याद थपका क्रममा सरकारी पक्षले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार मालपानी र शर्माको बयानलाई आधार बनाएर पौडेलमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

यही विषय सार्वजनिक भएपछि घटनाले कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक आयाम पनि प्राप्त गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा श्रीराम टोबाको प्रालिको शेयर कारोबारमा विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको दाबी बयानमा उल्लेख भएको बताइएको छ ।

विशेष गरी कम्पनीको शेयर दीपक भट्टसँग सम्बन्धित पक्षमा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा पौडेलको भूमिका रहेको आरोप अनुसन्धानको केन्द्रमा देखिएको छ । तर प्रश्न उठेको छ—पौडेलको नाम बयानमा आउनुको कारण के हो ?

राजनीतिक वृत्तमा यसबारे फरक–फरक व्याख्या भइरहेका छन् । एक थरीले अनुसन्धान निकायले आर्थिक कारोबारको चेन पछ्याउँदै जाँदा पौडेलको नाम आएको हुन सक्ने तर्क गर्छन् । यदि शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा कुनै प्रकारको राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभाव प्रयोग भएको देखियो भने अनुसन्धानकर्ताले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा सोधपुछको विषय बनाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ एमाले निकट वृत्तले भने यो प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ । पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले विशेष अदालतमै मालपानी र शर्माको बयानका आधारमा मात्रै पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइनु अस्वाभाविक भएको तर्क गरेका छन् ।

यो प्रकरणमा अर्को रोचक पक्ष पनि छ । बयान दिने चुन्नप्रसाद शर्मा गत निर्वाचनमा रूपन्देही–२ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर विष्णु पौडेलसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा थिए । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको इतिहास भएकाले उनको बयानलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

त्यस्तै व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी पनि लामो समयदेखि रूपन्देहीको व्यापारिक क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । उनको नाम राजनीतिक र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा परिचित छ । यस कारण उनको बयानलाई पनि सामान्य रूपमा मात्र हेरिएको छैन ।

एमाले नेताहरूले मालपानी र शर्मा स्वयंलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई उनीहरूलाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रयोग गरेर पौडेलमाथि मुद्दा निर्माण गर्न खोजिएको आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरूको प्रश्न छ—यदि शेयर कारोबारमा अनियमितता भएको थियो भने त्यसमा संलग्न भनिएका सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा अनुसन्धान किन भएन ?

कानुनविद्हरू भने अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्तिको बयानका आधारमा अर्को व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु हुनु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन् । तर बयानलाई मात्र अन्तिम प्रमाण मान्न नसकिने र त्यसलाई अन्य प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

पौडेललाई बिना प्रमाण तानासाही शैलीमा पक्राउ गरिएको उनका वकिलले दाबी गरेको छन् । विशेष अदालतमा म्याद थपका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उपस्थित गराएपछि त्यसको प्रतिवादमा उनीहरूले म्याद थप गर्ने कुनै आधार र प्रमाण नरहेको जिकिर गरेका हुन् ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले अदालतमा पनि सरकारले दबाब सिर्जना गरिरहेको र यसको जानकारी आफूले पाइसकेका दाबी गरे ।

‘यो श्रीमानबाट जानकारी होस् वा नहोस् । यस्तो तानासाही प्रवृत्तिविरुद्ध कानुन व्यवसायीले बोल्नुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अनुभूति आज हामीलाई हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ । यो स्थिति आज देखिन आवश्यक छ’, बडालले सरकारको कदमलाई मुसोलेनी र हिटलरसँग तुलना गर्दै भने, ‘हाम्रोमा पनि जन्मिन गइरहेका मुसोलेनीहरू, हिटलरहरूलाई पहिले नै अधिकारबाट बन्चित गर्न थालिएन, अदालतले त्यहाँ एक्सन लिएन भने भोलि पर्सी हामी त्यसको प्रभावबाट कोही पनि बाँकी बस्ने अवस्था छैन ।’

श्रीराम चोबाटोको २० प्रतिशत शेयर किनबेचको विषय विष्णुप्रसाद पौडेलसँग सम्बन्धित नै नरहेको पनि बडालको दाबी छ । उक्त शेयर किनबेचमा कहिँ कतै पनि पौडेलको संलग्नता नरहेको उनले दाबी गरे ।

‘त्यो शेयर विष्णु पौडेलले किनेको होइन, परिवारले पनि किनेको होइन । एउटा प्राइभेट कम्पनीको सेयर अर्को प्राइभेट कम्पनीले किनेछ । अनि यहाँनेर विष्णुप्रसाद पौडेल कहाँबाट जोडिन्छन् त श्रीमान ? यत्रो गहिरो गरी गरेको अनुसन्धान पनि होइन । पुरक अभियोजन हो ।

दीपक भट्टसहितको मुद्दाको पुरक अभियोजन भनिएको छ’, बडालले भने ।  यसअघि दीपक भट्टसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्दा यो विषयमा थप अनुसन्धान हुन सक्ने जनाइएको थियो । पौडेलको घरमा खानतलासी गर्दा दिइएको पूर्जीमा पनि उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ । तर कसको बारेमा अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्ने यसअघिको अभियोगमा नाम उल्लेख गरिएको थिएन ।

‘उहाँलाई किन पक्रियो भन्दा उहाँ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भएकाले हो । पूर्व अर्थमन्त्रीको हिसाबले होइन प्रष्ट बुझ्नुपर्छ श्रीमान्’, बडालले भने, ‘यो तानासाही व्यवस्थामा एक एक गरेर पहिलो निश्चित राजनीतिक दललाई सकिन्छ । त्यसपछि अर्को राजनीतिक दलमा प्रवेश गरिन्छ श्रीमान। यो प्रारम्भिक बिन्दु हो । पहिला केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई एउटा अनावश्यक मुद्दा लिएर गइयो। त्यहाँ उहाँहरू छुट्नुभयो ।

अब उपाध्यक्षलाई सुरु भयो। यसपछि क्रमशः तलतिर सुरु हुने होला। यही तरिकाले मुद्दा लिएर आउने हो भने यहाँ कोही पनि बाँकी बस्दैन ।’
यस प्रकरणले आगामी दिनमा दुई महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ । पहिलो, मालपानी र शर्माले दिएको बयानलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण अनुसन्धान निकायसँग छ कि छैन ? दोस्रो, यो अनुसन्धान वास्तवमै आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया हो वा राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षको एउटा अध्याय ?

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिएका छैनन् । तर यति निश्चित छ कि रुपन्देहीका दुई व्यवसायीको बयानबाट सुरु भएको यो प्रकरण अब राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ । अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म मालपानी र शर्माले किन विष्णु पौडेलको नाम लिए भन्ने प्रश्न भने बहसको विषय बनिरहने देखिन्छ ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन माल्पानी र चुन्नप्रसाद शर्मालाई फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा दुवैको फोन स्विच अफ भएकाले सम्पर्क हुन सकेन ।