सामग्री खोज्नुहोस्

रूपन्देही । चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीतिको कडा विरोध गर्दै उक्त नीति तत्काल खारेज गरी समानुपातिक, पारदर्शी र वैज्ञानिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बुटवलमा असार ६ र ७ गते सम्पन्न सम्मेलनले बुटवल घोषणापत्र २०८३’ जारी गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा सुधार, मिडिया उद्योगको दिगोपन, पारदर्शिता तथा आर्थिक सबलीकरणका लागि आठ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।

प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी र नेपाल मिडिया सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा देशभरका प्रकाशक, सम्पादक, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनले सरकारको वर्तमान विज्ञापन नीतिका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरू अस्तित्वकै संकटमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन जोडदार माग गरेको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राज्यले सञ्चार क्षेत्रलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गरी मिडिया उद्योगको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सबलीकरणका लागि ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘
बुटवल घोषणापत्र २०८३’ मार्फत सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र समानुपातिक बनाउन, मोफसलका सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण गर्न, प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न तथा पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सम्मेलनमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले स्वतन्त्र, व्यावसायिक र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन बुटवलका ८ बुँदे घोषणाहरू

१ ) सरकारको विद्यमान विभेदकारी विज्ञापन नीतिको यो भेला कडा शब्दमा विरोध गर्दछ, र यो नीति तत्काल खारेज गरी समानुपातिक एवं वैज्ञानिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न जोड दिन्छ। यस अभियानमा यो भेलाले नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चालित आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ।

२) सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। साथै, देशभरका मिडिया हाउसलाई व्यावसायिक रूपमा सशक्त बनाउन ुसाझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र गठनको कार्य तत्काल सुरु गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ।

३) मिडियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न देशभरका मिडिया हाउसले तीन महिनाभित्र पाठक,दर्शक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने र एक वर्षभित्र स्वतन्त्र पाठक–सर्वेक्षण तथा परिसंचरण–लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। साथै, विज्ञापनमा मात्र निर्भर नरही नयाँ राजस्व मोडेल सदस्यता, ब्रान्डेड कन्टेन्ट, साझा कार्यक्रम आयोजना अवलम्बन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

४) मिडिया उद्योगमा देखिएको हालको आर्थिक संकट समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय — तीनै तहका सरकारलाई मिडिया सबलीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो सम्मेलन आह्वान गर्दछ। यसका लागि सम्मेलनले ुमिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समितिु गठन गर्ने, प्रभावित मिडिया र रोजगारीसम्बन्धी तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन तयार पारी नीति निर्माण प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने, र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ।

५०) तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापन समानुपातिक र मापदण्डमा आधारित वितरण प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ। यसका लागि आवश्यक पैरवीको जिम्मेवारी नेपाल मिडिया सोसाइटी र प्रकाशन तथा प्रसारण संघ, लुम्बिनीले लिनेछन्।

६) देशभरका टेलिभिजनलाई आर्थिक संकटमा पार्ने गरी सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकम कटौती गरेकोप्रति यो भेला गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ, र सो भुक्तानी प्रक्रियालाई तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा फर्काई निरन्तरता दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।

७) गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति र सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त पहल गर्दै त्यहाँ सञ्चार सङ्ग्रहालय र सञ्चारग्राम स्थापना गर्न यो भेला माग गर्दछ।

८ं) २०८३ असार ६ र ७ गते बुटवलमा सम्पन्न यस दुई दिने सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने स्थानीय सरकारहरू, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सहयोगी संघसंस्था प्रति यो सम्मेलन हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ।