सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय सच्याउन मिडिया क्षेत्रका अगुवाहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिने विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनामा लगाएको प्रतिबन्धले मिडिया क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको भन्दै मिडिया क्षेत्रका अगुवाहरूले सरकारलाई नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।

प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीको आयोजना र नेपाल मिडिया सोसाइटीको सहआयोजना तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा शनिबारदेखि सुरु भएको दुईदिने चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा वक्ताहरूले विज्ञापनमाथिको प्रतिबन्धले सञ्चार क्षेत्रको हकमाथि अंकुश लगाएको बताए। उनीहरुले सरकारले घुमाउरो पाराले मिडियाबाट हुनसक्ने आलोचनाको आवाज बन्द गर्न खोजेको बताए।

कार्यक्रममा बुटवलका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले मिडियालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति दीर्घकालमा सफल नहुने बताए। उनले स्थानीय सरकारका रुपमा बुटवलले मिडियालाई समेटेर अघि बढेको बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भनिन् । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले सञ्चार क्षेत्रप्रति देखाएको दृष्टिकोणले विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको र यो अब पत्रकारको मात्र नभई समग्र नागरिक स्वतन्त्रताकै सवाल बनिसकेको उनले बताइन् ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले मिडियाको भविष्य कुनै एक्लो संस्थाको नभई साझा दायित्व भएको स्मरण गराए । सरकारी सूचना निजी मिडियामा नदिँदा ठूलो संख्यामा सञ्चारकर्मीले रोजगारी गुमाउने र धेरै दैनिक पत्रिका बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले चेतावनी दिए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालका अनुसार आर्थिक सुस्तता, डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रभाव र विज्ञापन बजार साँघुरिँदा सञ्चार क्षेत्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ । काउन्सिल सरकार र मिडियाबिच पुलको भूमिकामा रहेको उनले बताए, साथै सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर र आचारसंहितामा पनि आत्मसुधार आवश्यक रहेको औंल्याए ।

मिडिया सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष शुभशंकर कंडेलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जग आर्थिक स्वतन्त्रता पनि भएको र डिजिटल रूपान्तरणका कारण लगभग ६८ प्रतिशत पत्रकार बेरोजगार बनेको तथ्यांक सुनाए । नर्वे जस्ता मुलुकले मिडियालाई दिने सहुलियतजस्तै नेपालमा पनि संरक्षणात्मक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रेस स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने नीति अन्ततः लोकतन्त्रकै हितविपरीत हुने बताए ।
‘संकटबाट समाधानतर्फ : मिडियालाई कसरी लैजाने ?’ विषयक समुहगत छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रा अर्याल, प्रेस काउन्सील नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल र नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव बोधराज त्रिपाठी सहभागी थिए ।
अर्यालले स्थानीय सरकार र मिडियाबिच सहकार्य बढाउनुपर्ने, त्रिपाठीले विज्ञापन नीतिसहित समग्र सञ्चार नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन् भने त्रिपाठीले प्रेस स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता अन्तरसम्बन्धित रहेकाले आर्थिक आधार कमजोर पार्ने नीति लोकतन्त्रकै हितविपरीत हुने बताए ।

त्यस्तै दोस्रो प्यानलगत छलफलमा अनलाइन मिडिया सोसाइटी लुम्बिनीका अध्यक्ष गौतम भुसाल, वरिष्ठ पत्रकार एवं मिडिया हाउस सञ्चालक डा. बालकृष्ण चापागाईं, टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवाली, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नविन केसी, मध्यविन्दु दैनिकका सम्पादक मदनकुमार श्रेष्ठले मिडयालाई संकटबाट जोगाउन सरकारले संरक्षणको नीति लिनुपर्ने र विज्ञापनमाथिको प्रतिवन्ध हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा प्यानल छलफलको सहजीकरण पत्रकारद्वय अमृता अनमोल र विनोद परियारले गरेका थिए ।

प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सम्मेलनले निजी मिडियाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि साझा निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उपाध्यक्ष विष्णु भुसालले सञ्चार क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। महासचिव माधव नेपालले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावहरू सरकारसमक्ष पुर्याइने र मिडियाको हकहितका पक्षमा संघ निरन्तर सक्रिय रहने बताए।

आइतबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारको आगामी विज्ञापन नीति, मिडियाको आर्थिक स्थायित्व, डिजिटल रूपान्तरण र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा थप छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन् । देशभरका सञ्चालक, सम्पादक र पत्रकारको सहभागितामा भइरहेको यो सम्मेलनले विज्ञापन प्रतिबन्धप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साझा समाधानको मार्ग खोज्नका लागि निकास खोजिने अपेक्षा गरिएको छ ।