सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले छापा मारेर महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन, उत्खनन अनुमति तथा घाट गद्दी व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारको टोली गाउँपालिकामा पुगेको थियो । टोलीले सम्बन्धित कागजात तथा अभिलेख नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा तिनाउ र दानव नदीका विभिन्न चार स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का दिएको थियो । तर ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नभएको तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेकेदारलाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी काम भएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

स्थानीयका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननका क्रममा अनुमति प्राप्त क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट समेत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालिएको तथा घाट गद्दीसमेत तोकिएको स्थानभन्दा फरक क्षेत्रमा गरिएको थियो । यस विषयमा पटक–पटक गुनासो गर्दा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

गाउँपालिका–५ स्थित बेनी घाट क्षेत्रमा नमुना कन्स्ट्रक्सनले करिब १६ लाख रुपैयाँमा एक लाख ७७ हजार ७७२ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा उक्त कम्पनीले अनुमति प्राप्त स्थानभन्दा फरक क्षेत्रमा घाट गद्दी गरेको विषय पनि उठेको छ । स्थानीयवासीको अनुसार उत्खननको अवधि सकिन लाग्दासम्म जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नगर्दा ठेकेदारले मनपरी रूपमा नदी दोहन गरेको थियो ।

बिक्री आदेश जारी नगरी नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरिएको, नदीमा ठुला खाडल खनेर वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरिएको तथा उत्खननको परिमाणसमेत यथार्थभन्दा बढी भएको आशङ्का गरिएको छ ।

अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेपछि मात्र गाउँपालिका प्रशासन सक्रिय बनेको स्थानीयको भनाइ छ । बुधबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर जम्मा गरिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गर्ने तथा सम्बन्धित ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएको भोलिपल्ट मात्र गाउँपालिकाले कारबाहीको निर्णय गरेकाले यसअघि अनुगमन तथा नियन्त्रणमा देखिएको निष्क्रियतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीयवासीले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारबिचको सम्भावित मिलेमतोबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले जेठ २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असार १ गतेदेखि २०८३ साल भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जनाएको थियो । सोही क्रममा उत्खननमा प्रयोग भएका दुई वटा हेभी उपकरणसमेत नियन्त्रणमा लिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार यस विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ । ठेक्का प्रक्रिया, उत्खनन अनुमति, राजस्व सङ्कलन, वातावरणीय मापदण्डको पालना तथा घाट गद्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।

स्थानीयवासीले अख्तियारको अनुसन्धानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा भएको वास्तविकता बाहिर आउने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुने अपेक्षा गरेका छन् ।