सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले पत्रकारिता विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग्यो। गत पुस १५ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार पत्रकारिता अध्ययन गरिरहेका दर्जनौं विद्यार्थीले आवश्यक कागजातसहित आवेदन दर्ता गराए। मन्त्रालयले आवेदन स्वीकार गरे पनि करिब पाँच महिनापछि २०८३ जेठ १३ गते अर्को सूचना जारी गर्दै कुनै पनि आवेदक छनोट नभएको जनायो।

मन्त्रालयद्वारा जारी ‘पत्रकारिता छात्रवृत्ति छनोट कार्यविधि–२०८२’ मा लुम्बिनी प्रदेशभित्र पत्रकारिता अध्यापन हुने शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थी मात्र योग्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा पत्रकारिता विषय अध्यापन गराउने कुनै उच्च शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छैन। यही कारण पत्रकारिता अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू बागमति , कर्णाली लगायत अन्य प्रदेशका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। यद्यपि मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार आवेदन नपरेको भन्दै यस वर्षको छात्रवृत्ति कार्यक्रम नै कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्यो। कार्यविधिमा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालको हस्ताक्षर रहेको छ। उनी हाल मन्त्री पदबाट बाहिरिसकेका छन् भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी केहि दिन अघि भण्डारीलाल अहिरले सम्हालिरहेका छन्। तत्कालीन मन्त्री अग्रवालले भने कार्यविधि निर्माणमा भएको कमजोरी स्वीकार गरेका छन्। बुटवल टुडेसँगको संवादमा उनले कार्यविधि कर्मचारीहरूले तयार पारेको र पर्याप्त अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्नु आफ्नो कमजोरी भएको बताएका छन्। “कार्यविधिहरू धेरै हुने भएकाले एकैपटक हस्ताक्षरका क्रममा यो विषय परेको हुन सक्छ,” उनले भने।

यस घटनाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीतिगत अपरिपक्वता, प्रशासनिक कमजोरी तथा राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। पत्रकारिता अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिलाई समेत सहभागी नगराई गुपचुपमा कार्यबिधि संशोधन गरिएको छ । छात्रवृत्तिको आशमा आवेदन दिएका विद्यार्थीहरू अहिले निराश बनेका छन्। आवेदनका क्रममा मन्त्रालयले थप कागजात मागेपछि स्थानीय तहको सिफारिस, अध्ययनरत कलेजको सिफारिसलगायत आवश्यक प्रमाणपत्र संकलन गर्न समय र खर्च व्यहोरेका विद्यार्थीहरू अन्ततः कार्यक्रमनै रद्द भएपछि सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन्।

यही विषयलाई लिएर आज बुटवलमा सम्पन्न आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजना र सञ्चारिका समूह लुम्बिनीको समन्वयमा सम्पन्न पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको समापन सत्रमा सहभागी पत्रकारहरूले मन्त्री भण्डारीलाल अहिरसमक्ष प्रश्न उठाएका थिए। पत्रकार रिमा बिसीले सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको हो कि पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर प्रश्न गरिन्। “यदि कार्यक्रम पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि हो भने कार्यविधि र कार्यान्वयनमा यति ठूलो नीतिगत त्रुटि किन भयो ” उनले प्रश्न गरिन्। पत्रकार अम्बिका परियारले यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आगामी वर्ष सरकारप्रति विश्वास गर्ने आधार के हुने भन्दै जिज्ञासा राखिन्। उषाकिरण पन्थले कार्यविधि समयमै नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ र समस्या देखिएको बताइन्। फुलु सुनार र सम्झना विकले प्रदेश सरकारको प्रोत्साहनमा पत्रकारिता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले बीचमै अलपत्र पारेको गुनासो गरे। पत्रकार रिया बस्नेतले कार्यविधि निर्माण गर्ने कर्मचारी र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री दुवैको भूमिकामाथि नैतिक प्रश्न उठेको बताउँदै वास्तविक जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी जवाफदेह बनाउन माग गरिन्।

प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भण्डारीलाल अहिरले मन्त्रालयमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार हाल मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन करिब १४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। मन्त्री अहिरले छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कार्यविधि निर्माणको कमजोरी र अघिल्लो नेतृत्वको त्रुटि जिम्मेवार रहेको स्वीकार गरे। आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै उनले सरोकारवालाको सुझाव समेटेर लुम्बिनीबाट देशभरका कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा पत्रकारिता अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिने बताए।

“मन्त्रालयको बजेट ठूलो छ, तर खर्च गर्न नसक्नुमा मन्त्रालय र मन्त्री स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ,” मन्त्री अहिरले भने। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाल पत्रकार महासंघको रोहवरमा कार्यविधि निर्माण हुने गरेको भए पनि यस वर्ष महासंघका प्रतिनिधिलाई प्रक्रियामा सहभागी नगराइएको बताइएको छ। यसले प्रदेश सरकारको छात्रवृत्ति कार्यक्रमप्रतिको गम्भीरता, पारदर्शिता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।