सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठक सम्बन्धित मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिका कारण निष्कर्षविहीन बनेको छ । बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू उपस्थित नभएपछि सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद वासना थापाले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रीहरू समितिप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाइन् । उनले पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन–चार जना मन्त्री भए पनि एक जना पनि बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउँदै मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिमा बैठक बस्नुको औचित्य नै नरहने धारणा राखिन् ।

उनले धुलाम्मे तथा निर्माणाधीन सडक, अधुरा आयोजना र जनताले भोगिरहेका समस्याबारे मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गरी जवाफ लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुँदा छलफल प्रभावहीन हुने गरेको गुनासो गरिन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिकाप्रति पनि सांसद थापाले असन्तुष्टि जनाइन् । राज्यबाट ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र उल्टै जनप्रतिनिधिलाई भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कि भौतिक कारबाहीको बाटो अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताइन् ।

समितिका सभापति आशिष गजुरेलले पनि मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समितिको बैठक केवल औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने बताए । उनले विगतमा पनि पटक–पटक बैठक बसेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले समितिको उद्देश्य फिल्डमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु, मन्त्रालयको कामको समीक्षा गर्नु र नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिनु रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्रीहरू उपस्थित नभए निर्णय कार्यान्वयन र समस्या समाधान दुवै प्रभावित हुने बताए ।

उनले अर्को बैठक बस्नुअघि अघिल्लो बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए(नभएको र प्राप्त फिडब्याकको बारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद निता घतानीले महत्त्वपूर्ण बैठकमा मन्त्री उपस्थित नहुनु र अन्तिम समयमा आएर मात्र थाहा हुनु समितिको कार्यशैलीमाथिको प्रश्न भएको उनले बताइन् । मन्त्रीको समय लिएर मात्र बैठक बोलाउन उनले आग्रह गरिन् । साथै ९ बजे बोलाइएको बैठक ११ बजे सदन चल्ने भएपछि २ घन्टाभित्र एजेन्डामा छलफल गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै उनले बैठकको समय तालिका व्यवस्थित गर्न माग गरिन् ।

बैठकमा सहभागी अन्य सदस्यहरूले पनि पूर्वाधार विकासका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले समितिलाई आवश्यक समय दिनुपर्ने र समितिले दिएका निर्देशनलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सभापति गजुरेलले सांसदहरूले उठाएका विषय अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा विकास आयोजना अलपत्र परेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले भोगिरहेको स्वीकार गर्दै उनले ठेक्का सम्झौतामै मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाप्त नहुने, नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आगामी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गरिने, उठाइएका विषयमा विस्तृत छलफल गरिने तथा आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बैठक स्थगित गरेका थिए ।