© 2026
यतिबेला किसानको खेतमा धान भित्राउने चटारो छ । अधिकांश किसानले यो बर्षको धान भित्राईसके केही भित्राउने तरखर गर्दैछन् । त्यसैगरी उखु किसानले पनि उखु काटने तयारी गर्दैछन् ।
ठिक यही बेला धान र उखुको मूल्य तोकिनुपर्ने हो । गल्लावाल साहुसंग धान दिने सर्तमा खेती लगाएका किसानले समयमै धान र उखुको मूल्य नतोकिँदा सस्तोमा धान र उखु बेच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो विषयमा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको ध्यान कहिले जान्छ ? धान र उखुमा पनि बिचौलिया हावी भयो भने त्यो किसानका लागि मात्र नभै आम उपभोक्ता जसले चामल किनेर खानुपर्ने अवस्था छ, उनीहरूका लागि मूल्यबृद्धि हुने छ ।
तसर्थ सरकारले अव ढिलाई नगरि धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने काम गरोस् । त्यसैपनि अहिले उत्पादित धान विक्री गर्ने समय हो तर विक्रीकालागि पनि किसानले गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता छ । धान उत्पादक किसानले धान खरिद प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन र मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् । नेपाल किसानमहासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले यही माग राखेका छन् ।
तसर्थ अव बिलम्व नगरि यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् । होइन भने किसानले हरेक बर्षजस्तै यो बर्ष पनि खाद्य संस्थानमा तालाबान्दी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किसानले आफूहरूका माग सम्वोधन गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । विडम्वना नै भन्नुपर्दछ जुन देशलाई कृषिप्रधान देश भनिएको छ त्यही देशका नागरिक न्यायको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपर्दछ । सरकार आफ्नै घोषणा र प्रतिवद्धताविपरीत धान खरिदबाट भाग्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ठा हो ।
सरकारले धानको मूल्य तोक्दैन अनि आफूपनि धान खरिदबाट भागिरहेको छ । वास्तविक किसानले उत्पादनको लागत मूल्य समेत पाउँदैनन् । बालेन नेतृत्वको सरकारमा थोरै भएपनि मानवीय मूल्य छ भने तत्काल धान र उखुको समर्थन मूल्य तोकियोस् । होइन भने किसानहरू फेरीपनि आन्दोलनमा आउनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । कृषि प्रधान देशको बिडम्वना भन्नुपर्दछ– अहिलेसम्म धानको मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ । किसानले देशलाई खाद्यान्नमाआत्मनिर्भर बनाउनकै लागिमल र बीउको माग गरेका हुन ।
सरकारले हरेक बर्ष धान बाली भित्राउने समय सुरु हुनासाथ धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारी कहाँ पुग्न लाग्दासम्म मूल्य नतोक्ने र धान खरिद नगर्ने सरकारी निकायको रवैयाले किसान ठूलो मारमा पर्नुपरेको छ । अहिले किसानहरू व्यापारीहरूलाई सस्तो मूल्यमा धान विक्री गर्न बाध्यछन् । यो क्रम बर्षौंदेखि चलिआएको छ । किसानले त्यसका विषयमा गुनासो गर्दै आएका छन तर समस्याको सम्वोधनमा आनाकानी भैरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको जनताको भनिने यो सरकारले कम्तिमा किसानको समस्या सम्बोधनमा ढिलाई नगरोस् ।
किसानका लागि जु्न सरकार आएपनि कानै चिरेको उखान चरितार्थ गर्ने काम नहोस् । धान किसानमात्रै होइन समस्या उखु किसानको पनि उस्तै छ । एकातिर उखु किसानले बर्षौसम्म चिनी मिलबाट भुक्तानी नपाएको समस्या छ । अर्कोतीर समयमा सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानले तनावबाहेक केही पाउने अवस्था छैन । यही रवैयाले कृषिप्रधान मुलुकका किसानको उत्थान कसरी हुन्छ ? तसर्थ सरकार धान र उखुको मूल्य अविलम्ब निर्धारण गर ।