सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पत्रकारिता विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन माग्यो । गत पुस १५ गते निकालेको सूचना अनुसार दर्जनौं विद्यार्थीले आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिए । मन्त्रालयले आवेदन दर्ता पनि गर्यो ।

तर अन्तिम समयमा आएर एक जना पनि विद्यार्थी छनोट नभएको सूचना जारी गरेपछि पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थी अन्योल र निराशामा परेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पत्रकारिता अध्ययन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सोही सूचनाको आधारमा काठमाडौंमा पत्रकारिता विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका लुम्बिनी प्रदेशका करिब ३० जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । तर मन्त्रालयले गत जेठ १३ गते सूचना जारी गर्दै कुनै पनि आवेदक छनोट नभएको जनाएको छ ।

यस घटनाले प्रदेश सरकारको छात्रवृत्ति कार्यक्रमप्रतिको गम्भीरता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । विद्यार्थीहरूले आवेदन प्रक्रिया पूरा गरेपछि अन्तिममा सबै आवेदक अयोग्य ठहरिनु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायको योजना, तयारी र नीतिगत स्पष्टतामै कमजोरी रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

अझ रोचक पक्ष के छ भने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विद्यालय, क्याम्पस वा शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था राखिएको थियो । तर पत्रकारिता विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा शैक्षिक अवसर नै उपलब्ध छैन ।

अधिकांश विद्यार्थी काठमाडौंस्थित विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययन गर्न बाध्य छन् । यस अवस्थामा प्रदेशभित्रै अध्ययनरत हुनुपर्ने सर्त राखिनु यथार्थसँग मेल नखाने र नीतिगत अपरिपक्वताको उदाहरण भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । विद्यार्थीहरूका अनुसार मन्त्रालयले पत्रकारिता शिक्षाको वास्तविक अवस्था अध्ययन नगरी कार्यविधि र सूचना तयार गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

अर्कोतर्फ, अघिल्लो वर्ष भने यही कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रवृत्ति वितरण गरिएको थियो । यस वर्ष बजेट विनियोजन भएर पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुले सरकारको अपरिपक्वता झल्काएको छ । विद्यार्थीहरूका अनुसार सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेर प्रचार त गर्यो, तर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिएको छ ।

पत्रकारिता अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिलाई समेत सहभागी गराइएको थिएन । पत्रकारिता क्षेत्रकै प्रमुख पेशागत संस्थासँग आवश्यक परामर्श नगरी कार्यविधि बनाइएकाले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रावधानहरू समावेश भएको आरोप समेत लागेको छ ।

छात्रवृत्तिको आशामा आवेदन दिएका विद्यार्थी अहिले अन्याय भएको महसुस गरिरहेका छन् । आवेदनका लागि समय, श्रम र खर्च व्यहोरेका विद्यार्थीहरू अन्तिम परिणामपछि निराश बनेका छन् ।

कतिपयले प्रदेश सरकारले पत्रकारिता शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । “आवेदन दिंदा कतिपय डकुमेन्ट अपुग भएपछि मन्त्रालयले फेरि माग गर्यो, त्यो पनि हामीले उपलव्ध गरायौं, अध्ययनरत कलेजको सिफारिस, स्थानीय तहको सिफारिस जस्ता कागजपत्र जुटाउन समय र श्रम खर्च ग¥यौं, तर निरर्थक भयो”–अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भने ।

प्रदेश सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको हो भने कार्यविधि पुनरावलोकन गरी वास्तविक अवस्थाअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । अन्यथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम केवल कागजमै सीमित हुने र पत्रकारिता अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू सरकारी प्रतिबद्धताबाट निराश हुने अवस्था देखिएको छ ।

यस विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सुरेशचन्द्र आचार्यले कार्यविधिमा भएको त्रुटीका कारण यस वर्ष पत्रकारिता छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । “आगामी वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि समावेश हुन्छ, त्यसमा अहिलेको त्रुटी सच्याउँछौं, नयाँ कार्यविधि बनाएर लुम्बिनी प्रदेशभित्रका कलेज वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था भन्ने ठाउामा पत्रकारिता अध्ययन गर्न चाहने लुम्बिनी प्रदेशका विद्यार्थी भन्ने व्यवस्था राख्छौं”–उनले बुटवल टुडेसँग भने ।

मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मण भण्डारीका अनुसार पत्रकारिता छात्रवृत्ति कार्यक्रम बजेट पुस्तिकामै महिला, आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्ग, अल्पसंख्या भनेर तोकेर राखिएकाले पनि यो वर्ष कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए । “बजेट शीर्षक अनुसार आवेदन नपर्नु र कार्यविधि निर्माणमा समेत कमजोरी हुँदा यस वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो”–उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता विषय लिइ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यो कार्यान्वयनका लागि पत्रकार महासंघसँगको रोहवरमा कार्यविधि निर्माण हुने गरेकोमा यस वर्ष महासंघको प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको थिएन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले महासंघलाई सहभागी नगराई कार्यविधि बनाइँदा त्रुटिपूर्ण भएको बताए । “आगामी दिनमा सरोकारवाला पक्षलाई सहभागी गराएर कार्यविधि बनाउने हो भने यस्ता गल्ती दोहोरिंदैनन्”–उनले भने ।

अघिल्लो वर्ष महासंघलाई राखेर कार्यविधि बनाउँदा कुनै त्रुटी नभएको तर यसवर्ष महासंघलाई बेवास्ता गरेर कर्मचारी आफैले कार्यविधि बनाउँदा बिनियोजन भएको बजेट समेत कार्यानवयन हुन नसकेको उनले बताए ।