सामग्री खोज्नुहोस्

परम्परागत प्रक्रियाको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता नगरेसम्म परिवर्तनको आभास हुँदैन, देखिँदैन कदापि । पुरानै पाराले, उस्तै शैलीले शासन गर्ने हो भने जनताले पनि फरकपन देख्न र भोग्न पाउँदैनन् ।

यसर्थ बालेन नेतृत्वको सरकारले शासकीय शैलीमा फरकपन त देखाउनै पर्छ, तर त्यो मर्यादित, संयमित, सन्तुलित र पथबिचलित पनि देखिनु हुँदैन । अर्थात् लेन बिगारिएको देखिनु र भेटिनु भएन । सरकारले सय दिन पनि पूरा गर्न पाएको छैन, हैन । चुनावबाट पराजित देशभित्रका विरोधीहरूद्वारा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन, जिन्दाबाद र मुर्दावाद, राजीनामा दे जस्ता नारा लगाइदैछन् ।

अनि बाहिरतिर षडयन्त्रका तानाबाना बुनिन थालिएर जाल–झेल र चल–खेलका लागि दिल्ली दौड चलाइँदै छन् । त्यसैले कतिपय मान्छे भन्दै छन् – संयोग हो कि दुर्योग हो यो ? दृष्टान्त हुन् यीः ‘रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भ्रमणमा भारत सरकारले गरेको खातिरदारी र उच्चस्तरीय भेटघाटले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पदीय प्रोटोकललाई कूटनीतिक उपहास गरेको छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

लामिछानेको सरकारी प्रोटोकल मात्र सांसद हो, तर उनको राजनीतिक हैसियत र महत्त्व भारतले बुझ्यो ।’ – कृष्ण खनाल
भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत तथा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले बिबिसी नेपाली सेवालाई भनेछन् – बाहिर देखाउने गरी प्रदर्शन गरेरै जसरी स्वागत गरियो, यो ‘अभूतपूर्व’ हो, अरू नेताको पनि स्वागत त गरिन्थ्यो, तर यसरी गरिएको यो पहिलोपल्ट हो ।’ ‘चाहे जसको भरमा होस्, जुनसुकै पार्टीबाट होस्, एउटा मधेसी प्रथम पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको छ, तर बडो ऐतिहासिक र तामझामको मञ्चन गरेर उसको विकल्प खडा गर्ने र अरू मधेसी नेतालाई झैँ उसलाई पनि दुर्दिन र हैसियत देखाइदिने षडयन्त्र बुनिँदै छ, दुर्भाग्यले अब निसानामा बिचरा मधेसी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’ – डा. सि.के. रावत

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण सकेर फर्कने र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल जाने दिन एउटै प¥यो अस्ति शुक्रबार । यो तारन्तारको आवागमन अर्थात् दौडधूपलाई हेर्दा बिबिसी नेपाली सेवाले ‘रवि लामिछानेको भारत प्रमणपछि के बालेन सरकारप्रति ‘संशय बढेको’ हो ?’

शीर्षकको समाचारमार्फत ‘चल–खेल’ जारी रहेको हो कि भन्ने जस्तो पार्ने भयो नै । सोही समाचारमा पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको हवाला दिँदै ‘नेपालले हामीलाई बेवास्ता गर्न खोज्यो, बोलाउँदा पनि (प्रधानमन्त्री) आएनन् (भन्ने भारतको बुझाइ हुनसक्छ) त्यो इगोको उनीहरू (भारत) ले भरपुर उपयोग गर्छन्, उपयोग हुने नहुने कुरा हाम्रो हो’ ले पनि ।

संसदीय अभ्यासमा अनुभव नभएका बालेन नेतृत्वको नेपाल सरकार कठोर बनेको मानिँदै छ भित्र र बाहिर दुवैतिर । न सदनको सम्मान गरेको देखिँदै छ, न विदेशी मुलुकका प्रतिनिधिहरूसंगको भेटघाट र संवादलाई महत्त्व दिएर सदुपयोग गरेको भेटिदैछ । छैन ।

रहस्यमय तरिकाले मौन रहेर, गुमनाम जस्तै भएर हिजोका भ्रष्टाचार र कुशासनका हाँगाबिगा काट्दै जरा खोज्दैमा व्यस्त देखिँदै छ । यदि रवि लामिछानेले सरकार र दलप्रति देश भित्र र बाहिरबाट चल–खेल गरेको बुझेर, आपसमा समन्वय गरेर, पार्टी र सरकारका कामका सीमालाई बुझाएर, सरकार नेतृत्वको मोहपासमा नफसेर, अगाडि बढे सहज होला, नत्र नहोला ।

कमजोर र परनिर्भर देशको दुर्भाग्य हो यो, निर्वाचनपछि बनेको झण्डै दुइतिहाई बहुमत प्राप्त लोकप्रिय सरकार फेर–बदलमा भित्र र बाहिरबाट यति छिटै चल–खेल र जाल–झेल बढेको देखिनु । ‘आगो नबली धुँवा उडदैन’ भन्ने लोकोक्तिलाई विचार गर्ने हो भने केही न केही खिचडी पाक्दै होला भान्सामा । अथवा नेपथ्यमा नाटक मञ्चन गरिदै होला । प्रदर्शन हुनुपूर्वको आशंकाले लङ्का नजलाओस् । भ्रम भगाओस् ।

कम्तिमा पनि दुई वर्षसम्म त बालेन नेतृत्वको सरकारले कस्तो गर्ने रहेछ भनेर जनताले हेर्ने मौका पाउनै पर्छ । यदि त्यसो हुन दिइएन भने अस्थिरताको अन्त्य हुने छैन । त्यसैले पाका र अनुभवी विद्वानहरूको विचारको पनि ख्याल गरियोस् ।

बालेनसँग विषयगत ज्ञान भएन, बोल्दा अनुभवको कमीले बुद्धि पु¥याएनन् भनेर विपक्ष मच्चिनुको अर्थ छैन । तिम्रा बुद्धि विवेक, लोकतान्त्रिक चेत, देशभक्तिको मात्रा हाम्लाई कण्ठ छ ।’ – डा. देवेन्द्रराज पाण्डे ।

‘संसदीय काम कारबाहीमा राम्रोसँग अभ्यस्त भइनसकेका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुनै संकट वा आकस्श्मकता नभएको अवस्थामा यसरी सिधै रोष्ट्रममा उपस्थित गराउने होइन । संसदीय प्रक्रियालाई ख्यालख्यालमा लिनु हुँदैन । सवै प्रक्रिया सोच विचारपूर्ण निर्णय (थटफुल डिसिजन मेकिङ) होस् भन्ने उद्येश्यले बनेका हुन् ।’ – डा. विपिन अधिकारी ।

यतिबेला दुइवटा विषय बढी चर्चित भए । ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भनिनु र सीमा समस्या समाधानमा बेलायतको सहयोग खोजिनु, मागिनु । साँच्चै भन्ने हो भने सन् १८१६ को सुघौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना तोक्दा कालीको मूहान कुन भनेर निर्धारण गरेको थियो, त्यो चाहिएको छ यतिखेर ।

पाँचसय जति साना ठूला राज्य जोडेर एकीकृत भारत बनाएर अंग्रेजले छोडेको ९० वर्ष पनि पुगेको छैन । त्यो भन्दा पहिलेको विवाद हो यो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय । नेपाल र तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी अर्थात् बेलायतसँग भएको हो सुघौली सन्धी ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने शब्द बोलेर गल्ती गरेका भए पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा बेलायतको सहयोग लिन खोज्नु, चाहनु अत्यन्तै जायज छ हाम्रा लागि ।

जुन विषय भारतलाई थाहा नभएर एकतर्फी रूपमा नेपाललाई हेप्नाले र चेप्नाले कचल्टिएको छ सधैं । यसर्थ त्यतिबेलाको सन्धीमा जुन ठाउँलाई कालीको मुहान भनेर तोकिएको थियो, त्यहाँबाट मिलाएर हेरेपछि समाधान हुने छ ।

बेलायतलाई तेश्रो पक्ष भन्न मिल्दैन कदापि, किनकि विशाल भारतको निर्माणकर्ता उही हुनाले । अनि अहिलेका भारत सरकारले नेपालको इतिहास र विगत नबुझेकाले पनि । संसदीय अभ्यास, सिमा सम्बन्धी विषय र अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा प्रधानमन्त्री पारङ्गत छैनन्, परिपक्वता प्रदर्शन गरेर बोल्न सक्दैनन् भन्ने जानेरै विपक्षीले बारम्बार उनीबाटै जवाफ पाउनका लागि सदनमा उपस्थित गराउन चाहेका थिए होलान् कि नहोलान् ? उनै जानुन् ।

बलियो सरकारलाई असफल, कमजोर र बदनाम गराउन कोशीष गर्नु विपक्षीको धर्म थियो, गरे । विमति जनाउनु पर्ने विषय भएन यो । तर जे भयो, पत्युत्पादक हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री बालेनको अपरिपक्वताका साथै विपक्षीको अधैर्यताको नतिजा पनि हो यो ।