बुटवल । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तथा निजी विद्यालय र निजी अस्पतालबाट सेवा लिने उपभोक्तामाथि ३ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेपछि यसको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी, अभिभावक तथा सर्वसाधारणले सरकारले आर्थिक मन्दी, बढ्दो महँगी र खुम्चिएको आम्दानीको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै जनतामाथि थप आर्थिक भार थोपरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले करको दायरा विस्तार गरी राजस्व बढाउने उद्देश्य राखेको भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक जीवनमा पर्ने भन्दै आम नागरिकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेष गरी विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा थप कर लगाउनु राज्यले नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा उल्टै भार बढाउने कदम भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
विद्युत् महसुलमा भ्याट लागेपछि घरायसी उपभोक्तादेखि साना व्यवसायीसम्मको खर्च बढ्ने देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् प्रयोग बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा अब महसुलमै थप कर लगाउँदा त्यसले उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने तर्क गरिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–११ का उपभोक्ता कृष्णप्रसाद पाण्डेले सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने तर अर्कोतर्फ बिजुली महँगो बनाउने नीति विरोधाभासपूर्ण भएको बताए ।
“ग्यास छाडेर बिजुली प्रयोग गर, विद्युतीय सवारी चलाऊ, इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर भनेर वर्षौँदेखि प्रचार गरियो । अहिले फेरि बिजुलीमै कर थपेर महँगो बनाइयो । यसले सरकारको नीति नै अन्योलपूर्ण देखाउँछ,” उनले भने ।
शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत करले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौँ विद्यार्थीका अभिभावक प्रभावित हुने देखिएको छ । अधिकांश निजी विद्यालयले करको भार अन्ततः शुल्कमार्फत अभिभावकमै सार्ने भएकाले आगामी शैक्षिक सत्रमा शिक्षा खर्च थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका निवासी सीता न्यौपानेले दुई छोराछोरी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको बताउँदै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कर थप्नु दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिए ।
“विद्यालय शुल्क, यातायात, पोसाक, पुस्तक र अतिरिक्त गतिविधिको खर्चले नै धान्न मुस्किल छ । अब फेरि नयाँ कर थपियो भने त्यसको भार हामी अभिभावकले नै बोक्नुपर्छ । शिक्षा सेवा होइन, आवश्यकताको विषय हो । त्यसमा कर लगाउनु उचित देखिँदैन,” उनले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी निर्णयलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत कर असुल गर्ने व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवा थप महँगो बन्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारी अस्पतालमा चाप अत्यधिक भएका कारण ठुलो सङ्ख्यामा नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य भइरहेका बेला यस्तो करले बिरामीमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
बुटवल–८ निवासी रामबहादुर थापाले स्वास्थ्य सेवा विलासिताको विषय नभई बाध्यता भएकाले उपचारमा कर लगाउनु जनतामैत्री निर्णय नभएको बताए ।
“कोही पनि रहरले अस्पताल जाँदैन । बिरामी भएपछि उपचार गर्नै पर्छ । त्यसमाथि कर थप्नु भनेको बिरामीलाई सजाय दिनुजस्तै हो । सरकारले उपचार सस्तो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा झन् महँगो बनाउने नीति ल्याएको छ,” उनले भने ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले समेत बजेटका यी प्रावधानले मध्यमवर्ग र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको पहुँच पर्याप्त नहुँदा नागरिक निजी क्षेत्रको सेवा लिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा करको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्ने निश्चित छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सरकार राजस्व सङ्कलनको दबाबमा रहेको देखिन्छ । तर करको दायरा विस्तार गर्दा नागरिकको क्रय शक्ति, महँगीको अवस्था र सेवाको प्रकृतिलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका क्षेत्रमा कर बढाउँदा त्यसले सामाजिक असन्तुष्टि बढाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा नयाँ करले पारिवारिक बजेट थप प्रभावित हुने देखिएको छ । विशेष गरी निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भएका परिवार र नियमित स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले भने करको दायरा विस्तार गरी राजस्व बढाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । तर नागरिक स्तरमा भने यसको स्वीकार्यता कमजोर देखिएको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सार्वजनिक बहसमा विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको करको आलोचना भइरहेको छ । धेरैले विकासका नाममा जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवामा कर थपेर सरकारले आर्थिक बोझ नागरिकमाथि सार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
राजस्व वृद्धिको आवश्यकता सरकारका लागि स्वाभाविक भए पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता जोडिएका क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णयले आगामी दिनमा थप बहस र विरोध निम्त्याउने सङ्केत देखिएको छ ।
विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लगाइएको करले राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।
१८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
