सामग्री खोज्नुहोस्

चन्द्रौटा  । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५, चन्द्रौटामा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अस्पताल स्थानीय नागरिकहरूको मुख्य “स्वास्थ्य पूर्वाधार” हो । तर त्यही अस्पतालको ३८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि तरङ्गित पारेको छ ।

सरकारी अस्पताल, सार्वजनिक रकम र नक्कली भौचरको प्रयोग गरी रकम गायब बनाइएको आरोपले नागरिकलाई झस्काएको छ । तर प्रकरण बाहिर आएको महिनौँ बितिसक्दा पनि घटनाको वास्तविक चित्र अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेका बेला पक्राउ परेका पाँच जनामध्ये दुई जना आरोपी हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । अस्पतालका डाक्टर अमित कुमार पाण्डे र फार्मेसी कर्मचारी रुक्सना खातुनलाई जनही १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको हो । यससँगै घटनाको अनुसन्धान नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका डीएसपी रिपेन्द्र कुमार सिंहका अनुसार सरकारी वकिलको निर्देशन, उपलब्ध प्रमाण, आरोपी महिलासँग सानो बच्चा भएको अवस्था तथा डाक्टरको स्वास्थ्य अवस्था लगायतका आधारमा उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छोडिएको हो । यद्यपि रिहाइको अर्थ मुद्दाबाट उन्मुक्ति भने नभएको प्रहरीको भनाइ छ ।

अनुसन्धान पूरा नभएसम्म उनीहरू कानुनी प्रक्रियामै रहनेछन् । यो घटनाले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा हुने आर्थिक कारोबार र त्यसमाथिको निगरानी प्रणालीलाई केन्द्रमा ल्याएको छ । अस्पतालको खाताबाट लाखौँ रुपैयाँ कसरी बाहिरियो ?

भुक्तानी प्रक्रिया कसरी पारित भयो ? बैङ्किङ प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्र कहाँ चुक्यो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास जारी छ । हाल नेपाल बैङ्कका दुई कर्मचारी कमल भण्डारी र विक्रम के.सी. र शिवराज नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चूडामणि भट्टराईसहित तीन जना हिरासतमा छन् । उनीहरूमाथि बयान, कागजात परीक्षण तथा आर्थिक कारोबारको थप अनुसन्धान भइरहेको छ । अर्कोतर्फ अस्पतालका प्रमुख वीरेन्द्र कुमार मिश्र र फार्मेसीमा कार्यरत लक्ष्मण रिमाल अझै फरार रहेका छन् ।

फरार व्यक्तिहरू पक्राउ नपरेसम्म अनुसन्धान अपूरो रहने देखिन्छ । स्थानीय वासीहरू भने घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन् । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि विनियोजन गरिएको रकममा अनियमितता भएको आरोपले नागरिकको विश्वासमा धक्का पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अस्पतालमा औषधि खरिद, उपकरण व्यवस्थापन र सेवा विस्तारका लागि प्रयोग हुनुपर्ने रकम हिनामिना भएको विषयलाई उनीहरूले सामान्य आर्थिक अपराधका रूपमा मात्र हेरेका छैनन् । निष्पक्ष छानबिन गरी कडा कारबाहीको समेत उनीहरूको माग छ ।

विशेष गरी यो प्रकरणले स्थानीय तहमा हुने वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बजेट बढ्दै गएको छ । तर त्यसको पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन पर्याप्त छ कि छैन, भन्ने बहसलाई यस घटनाले थप बल दिएको छ ।

यस विषयले स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय सरकार लगायत अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती रकमको अन्तिम गन्तव्य पहिचान गर्नु हो ।

नक्कली भौचर प्रयोग भएको भनिएको रकम कसको खातामा पुग्यो, कसले प्रक्रिया मिलायो र कसले लाभ लियो भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छ । प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । तर घटनाको प्रारम्भिक चरणमै दुई आरोपी रिहा भएपछि जनस्तरमा चासो र आशङ्का दुवै बढेका छन् । दोषी को हो भन्नेभन्दा पनि सत्य तथ्य बाहिर आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न अहिले धेरैको मनमा छ ।

३८ लाख रुपैयाँ हिनामिनाको यो प्रकरण अब केवल आर्थिक हिनामिनाको मुद्दा मात्र छैन । यसले सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास, स्वास्थ्य सेवाको पारदर्शिता र स्थानीय तहको जबाफदेहिताको परीक्षा पनि लिइरहेको सरोकारहरू बताउँछन् ।

अनुसन्धानको निष्कर्षले केवल दोषी पहिचान मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा प्रणाली कति बलियो छ भन्ने समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।