© 2026
बुटवल । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड नेपाल ले लुम्बिनी प्रदेशकै प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामध्ये एक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लाई करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको खुलेको छ ।
ठुलो रकम लामो समयदेखि बाँकी रहँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह, औषधि आपूर्ति र नियमित व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विष्णु गौतमका अनुसार बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार गरिएका बिरामीहरूको दाबी रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा अस्पताललाई दैनिक सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै गएको छ ।
उनले अस्पतालले सीमित स्रोतका बाबजुद पनि सेवा निरन्तरता दिइरहेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्तो ढिलाइले गुणस्तरीय सेवा प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् ।
उनले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको उपचार प्रणालीलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “आमा सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न उपचार जस्ता विषयलाई एकीकृत प्रणालीमा लैजान सकिए स्वास्थ्य बिमा अझ प्रभावकारी हुन्छ”–उनले भने ।
डा. गौतमका अनुसार अस्पतालले बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत हजारौँ बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको छ, तर त्यसको प्रतिपूर्तिबापत आउने रकम लामो समयदेखि नआउँदा औषधि खरिद, ल्याब सेवा विस्तार, उपकरण मर्मत तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । डा. गौतमले तत्काल भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि नबढेमा सेवा विस्तार र सुधारका योजनामा समेत असर पर्ने बताए ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पछिल्ला महिनाहरूमा बिरामीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । विशेष गरी ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका बिरामीहरू बिमा प्रणाली मार्फत उपचारका लागि आउने क्रम बढेपछि अस्पतालमा सेवाको चाप पनि उच्च भएको छ । तर, सेवा बढेसँगै दाबी रकमको ठुलो हिस्सा भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले अस्पतालको नगद प्रवाह प्रभावित भएको हो । डा. गौतमका अनुसार बिमा बक्यौता बापतको रकममध्ये बुधबार एक करोड ९७ लाख रुपियाँ अस्पताललाई प्राप्त भएको छ । अझै करिब ६० करोड रुपियाँ आउन बाँकी छ ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले बिमा रकम भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् । उनका अनुसार अस्पतालले सरकारको नीति अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ, तर समयमै भुक्तानी नहुँदा संस्थागत वित्तीय स्थायित्वमै चुनौती देखिएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बिमा बोर्डसँग पटक–पटक समन्वय र छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै तत्काल निकास नआए सेवा विस्तारका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने बताए । उनले अस्पतालले बिरामीलाई सेवा रोक्न नसक्ने भएकाले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन मार्फत सेवा निरन्तरता दिइरहेको पनि उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आम गरिव, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम वरदान रहेको र यो असफल हुन नहुने भन्दै तर स्वास्थ्य बिमालाई उत्कृष्ट शल्यक्रिया गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । “स्वास्थ्य बिमामा देखिएको विकृतिले वितृष्णा बढाएको छ, यसप्रति आकर्षण जगाउन र यसको दिगो विकासका लागि सरकारले काम गर्नु आवश्यक छ”–उनले भने ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । सामान्य उपचारदेखि जटिल शल्यक्रिया र दीर्घ रोग उपचारसम्म बिमा प्रणाली मार्फत सेवा लिने बिरामी बढेपछि अस्पतालको कार्यभार पनि बढेको छ । यसले एकातर्फ जनतामा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएको छ भने अर्कोतर्फ भुक्तानी प्रणालीको ढिलाइले संस्थागत दबाब सिर्जना गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बिमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयमै भुक्तानी अत्यावश्यक हुन्छ । भुक्तानी ढिलाइले अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तर, औषधि आपूर्ति शृङ्खला र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पतालमध्ये एक हो । यहाँ लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका समेत बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । बिमा कार्यक्रम मार्फत सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा दैनिक चाप उच्च छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक करिब २३ सय बिरामी उपचारका लागि आउने गर्दछन् । स्वास्थ्य बिमाबापतको उपचारका लागि पनि यो अस्पतालमा निकै भीड हुने गर्दछ । अस्पताल प्रशासनले स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र रकम निकासा छिट्टै हुने अपेक्षा राखेको जनाएको छ । साथै, दीर्घकालीन रूपमा बिमा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र डिजिटल बनाउनु आवश्यक रहेको सुझाव पनि अस्पताल पक्षले दिएको छ ।
यसैबिच, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तर्फबाट भने दाबी प्रक्रिया, प्रमाणीकरण र वित्तीय व्यवस्थापनका प्राविधिक कारणले केही ढिलाइ भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक बुझाइ छ । तर, बोर्डले अस्पतालसँगको बक्यौता समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको दाबी गरेको छ ।
यता, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वित्तीय सङ्कट रहेको भन्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेक बिमा स्वास्थ्य सेवा स्थगित गरेको छ ।
बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले एक सूचना निकालेर जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेक स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगित गरिएको उल्लेख गरेकी हुन् ।
बढ्दो वित्तीय सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले जेठ ११ गतेको बैठकबाट निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेक स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘अर्को निर्णय नभएसम्म सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने आकस्मिक सेवा बाहेकका स्वास्थ्य बिमा सेवाहरू जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ बोर्डले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।