© 2026
१७ जेष्ठ २०८३, आइतबार
१७ जेष्ठ २०८३, आइतबार
काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले बुधवार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो ।
जिम्मा लिएको निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (९) बमोजिम ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कालोसूचीमा परेका उक्त निर्माण कम्पनीहरूले एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनी तथा तिनका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
हेर्नुहोस्, कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूको विवरण :
© 2026
All rights reserved.
Design & Developed By:
