सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कमजोरी सुधार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षकहरू राजनीतिमा संलग्न हुने हो भने शिक्षण पेशा छोड्नुपर्ने धारणा राख्दै विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भर्ना तथा पठनपाठनको समयतालिकामा केही परिवर्तन भई वैशाख २१ गतेबाट मात्र कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

विद्यालय शुल्क नियमनको अधिकार स्थानीय तहमै रहेकाले समन्वय भइरहेको र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही हुने उनले बताए ।

संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली सुरु गरेको जानकारी दिँदै उनले अब छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र फोटोसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता बुझी रकम फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको र केहीले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

“राजनीति गर्ने भए शिक्षकहरूले मार्कर छोडेर आउनुपर्छ,” मन्त्री पोखरेलले भने, “हामीले विचारको निषेध गरेका होइनौँ, तर शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।”

चितवन मेडिकल कलेजका डाक्टरहरूको ‘स्टाइपेन्ड’ सम्बन्धमा नियमअनुसार भुक्तानी दिन निर्देशन दिइसकिएको पनि उनले बताए ।

मन्त्रालयले विद्यालय गाभ्ने (मर्जर) प्रक्रियालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र अपनाउने नीति लिएको छ । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका र पहुँचयोग्य स्थानका विद्यालयलाई मात्र मर्जर गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी, एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा र थप कक्षाको व्यवस्था गरिने तथा चिकित्सा शिक्षामा ‘डीएम’ गरेका चिकित्सकलाई पीएचडी सरहको मान्यता दिने विषयमा ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध नआओस् भनेर मन्त्रालयले छुट्टै पोर्टलमार्फत गुनासो सम्बोधन गरिरहेको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए ।