सामग्री खोज्नुहोस्

पाल्पा । पाल्पा, रुपन्देही र नवलपरासी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित खानी सञ्चालनमा ठुलो परिमाणमा राजस्व बक्यौता रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । सरकारी अभिलेखअनुसार चुनढुंगा उत्खनन् गर्ने पाँच प्रमुख उद्योगले बुझाउनुपर्ने राजस्व र वन विकास कोषसम्बन्धी रकम झन्डै आधा अर्ब पुग्न लाग्दा समेत तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यसले राज्य कोषमा गम्भीर असर पारेको छ भने नियमन निकायहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका वरिष्ठ वन विकास अधिकृत वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार, ती उद्योगबाट मात्रै करिब ४७ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगहरूले रकम नबुझाएको उनले जानकारी दिए । “राजस्व तिर्नु त परै जाओस्, उल्टै प्राविधिक कर्मचारीलाई दबाब र सरुवाको धम्की दिने प्रवृत्ति देखिएको छ,” भण्डारीले भने ।

पाल्पाको माथागढी, तिनाउ, निस्दी र रैनादेवी छहरा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका खानीहरूबाट यस्तो बक्यौता देखिएको हो । ती खानीहरूले संघीय सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर उत्खनन गर्दै आएका छन् । तर अनुमति दिने निकाय र अनुगमन गर्ने संयन्त्रबिच समन्वय अभावका कारण उद्योगहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन सफल भएका स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालका अनुसार, खानी विभागको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । कहिलेकाहीँ हुने अनुगमन पनि उद्योगीको अनुकूलतामा सीमित हुन्छ । यदि इजाजत नवीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो भने मात्र सुधार सम्भव छ ।

वन कार्यालयका तथ्यांकअनुसार, निस्दी गाउँपालिकाको ज्यामिरेमा सञ्चालनमा रहेको ठुलो सिमेन्ट उद्योगको खानीबाट मात्रै ३५ करोडभन्दा बढी राजस्व र वन विकास कोष रकम बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै, तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानस्थित सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले करिब २ करोड ५७ लाख रूपैयाँ नबुझाएको उल्लेख छ ।

यस्तै, बीएस सिमेन्ट उद्योग (माथागढी–कसेनी) ले करिब ६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ, कञ्चन क्वायरिजले २ करोडभन्दा बढी र मस्यामस्थित डोलोमाइट खानीले १ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसबिच, केही उद्योगहरूले भने ताकेता पछि आंशिक रूपमा रकम बुझाएका छन् ।

सत्यवतीस्थित अल्फा नेपाल माइनिङ (हाल सर्वोत्तम सिमेन्ट) ले करिब २५ करोड २० लाख रूपैयाँ दाखिला गरेको वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिलबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित केही उद्योगहरूले आफ्नो पहुँच र आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरी नियमन निकायलाई प्रभावित पार्ने प्रयाससमेत गरेका छन् । यसले न केवल राजस्व संकलनमा अवरोध पु¥याएको छ, बरु कानुनी शासनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

यसअघि पनि निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गरेको आरोपमा केही खानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर भएका थिए । तिनाउ क्षेत्रमा सञ्चालित एक खानी उद्योग त अदालतको आदेशपछि बन्दसमेत भएको थियो । तर पछिल्लो समय पुनः सञ्चालनमा आएको र अनियमितता दोहोरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, खानी क्षेत्रको पारदर्शी व्यवस्थापन, कडाइका साथ अनुगमन, र राजस्व असुलीमा कडाइ नगरेसम्म यस्तो समस्या समाधान हुन सक्दैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट समन्वय र उत्तरदायित्व निर्धारण आवश्यक देखिएको छ ।

राज्यको ठुलो आम्दानीको स्रोत मानिने खानी तथा सिमेन्ट उद्योग क्षेत्रमै यति ठुलो रकम बक्यौता रहनु केवल आर्थिक मात्र नभई नीतिगत कमजोरीको संकेत पनि हो । समयमै कडाइ नगरेमा यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक अनुशासन र सुशासन दुवैलाई कमजोर पार्ने देखिन्छ ।