सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत चौधरीले सुकुम्बासी समस्या डोजर प्रयोग गरेर नभई कानुनी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संघीय सरकारले सुकुम्बासी हटाउने कार्य बल प्रयोगबाट नभई ऐनमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा संघ सरकारको ध्यानकार्षण गराए।

चौधरीले भने हालको सुकुम्बासी समस्या भूमि ऐन २०२१ का कारण सिर्जना भएको हो। समस्या समाधानका लागि उक्त ऐन संशोधन गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको मौलिक हकको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापनपछि मात्र भू–उपयोग नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। साथै, नेपालको भू–उपयोग नीतिको गम्भीर अध्ययन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

चौधरीले भू–उपयोग नीति बनाउने अधिकार संघसँग भए पनि भूमिको व्यवस्थापन र अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेको स्पष्ट पारे। त्यसैले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। विशेषगरी वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारकै दायित्व भएको उनले उल्लेख गरे।

उनले प्रदेश सरकार मातहतका निकायलाई प्रदेशको अनुमति बिना वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूमाथि कुनै गतिविधि नगर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग राखे। “वनमा बस्नु कसैको रहर होइन, बाध्यता हो,” भन्दै उनले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म कडा कदम नचाल्न आग्रह गरे।

यसैगरी, उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ बाट सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिए। यदि सरकारलाई मन्त्रालय घटाउँदा कठिनाइ भए प्रतिपक्ष सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए। बजेट निर्माण प्रक्रियालाई मन्त्री केन्द्रित नभई नीति केन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रदेशको नीति अनुरूप बजेट ल्याउन आग्रह गरे। चौधरीले यही बजेट अधिवेशनबाट प्रदेश सरकार सुशासनको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, बजेट निर्माणमा देखिने विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।