सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी अभाव हुँदा चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बनेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन अढाई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि बजेट खर्च न्यून रहनुका पछाडि जनशक्तिको कमी मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ ।

विशेष गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अवस्था झन् जटिल बनेको छ । मन्त्रालयमा ४३ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल करिब १० जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । उपसचिव, महाशाखा प्रमुखजस्ता महत्त्वपूर्ण पद रिक्त रहँदा दैनिक प्रशासनिक कामदेखि नीति कार्यान्वयनसम्म असर परेको छ ।

अर्को गम्भीर समस्या कर्मचारीले तलब समेत नपाउने देखिएको छ । सचिव पद लामो समयदेखि स्थिर नहुँदा कतिपय कर्मचारीले फागुन महिनादेखि तलबसमेत पाउन नसकेका हुन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले कर्मचारी अभावकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको स्वीकार गरे । “कर्मचारीको अभावका कारण योजनाहरू अघि बढाउन सकिएको छैन, बजेट खर्च गर्न समेत समस्या भएको छ,” उनले भने । मन्त्री अग्रवालका अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयको अवस्था सुधार गर्न केही दिनअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा खटाइएको छ । तर, एकै व्यक्तिलाई दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा दीर्घकालीन समाधान नहुने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले कर्मचारी अभाव प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयमा देखिएको बताए । उनका अनुसार रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, प्रक्रिया ढिलो हुँदा तत्काल समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

“दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी कुनै मन्त्रालयमा पनि छैनन्, कति कर्मचारी अभाव छन् भनेर अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिन, तर सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव व्याप्त छ”–उनले भने । सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घबाट काजमा आउने कर्मचारीहरू आफूखुसी काज फिर्ता गरेर जाने प्रवृत्तिले पनि प्रदेशमा जनशक्ति अभाव बढाएको प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू बताउँछन् । यसले प्रशासनिक स्थायित्वमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत कर्मचारी अभाव उस्तै गम्भीर छ । मन्त्रालयकी प्रदेश सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयमा ३९ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल २२ जना मात्रै कार्यरत छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गरी करिब १८ सय दरबन्दी भए पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको छ ।

प्रदेश सचिव श्रेष्ठका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । उनले स्कलरशिपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरूलाई अध्ययनकै समयमा दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा दिने प्रतिबद्धता गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । “दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन विशेषज्ञ चिकित्सक नपुग्दा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत पाउन कठिन भइरहेको छ,” उनले भनिन् ।

कर्मचारी अभावका कारण प्रशासनिक काममा ढिलाइ हुनुका साथै विकास योजनाहरू कार्यान्वयनमा समेत असर परेको छ । बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति नहुँदा खर्च हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यता, मन्त्रालयको सङ्ख्या वृद्धि पनि खर्च बढ्ने र व्यवस्थापन जटिल हुने कारणका रूपमा देखिएको छ ।

सरोकारवालाहरूले पहिलेकै सात मन्त्रालय पर्याप्त हुने भन्दै राजनीतिक भागबन्डाका लागि मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालय समायोजन गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले ९ वटा मन्त्रालय छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रदेशमा छन् ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या धेरै हुँदा कर्मचारीको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने र त्यसको व्यवस्थापन जटिल हुने गर्दा मन्त्रालय घटाउन सके सेवा प्रवाहमा सहजता आउने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सुरुका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पालामा ७ वटा मन्त्रालय मात्रै्र कायम गरिएका थिए । तर त्यसपछि बनेका सरकारहरूले भने भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउँदा त्यसको असर कर्मचारी प्रशासनदेखि सेवा प्रवाहमा समेत परेको छ ।

जसका कारण लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयहरू अहिले कर्मचारी अभाव, अस्थिर नेतृत्व र कमजोर व्यवस्थापनका कारण भद्रगोल अवस्थामा पुगेका छन् ।

समयमै दरबन्दी पूर्ति, स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रभावकारी प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित नगरेसम्म प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास कार्यले अपेक्षित गति लिन नसक्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।