सामग्री खोज्नुहोस्

बर्दिया ।  काठमाडौँका सुकुमवासी बस्ती हटाउन सरकारले अल्टिमेटम दिएपछि बर्दियामा त्रास फैलिएको छ । काठमाडौँको बागमती किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने तयारीसँगै त्यसको प्रभाव बर्दियाका कमैया मुक्ति बस्तीहरूमा पनि देखिएको हो ।

बागमती किनारमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयपछि बर्दियाका आठवटै स्थानीय तहमा रहेका कमैया बस्तीहरूमा त्रास फैलिएको बताइएको छ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र बाँसगढी नगरपालिकाका बस्तीहरूमा अफवाह फैलाइएको क्षेत्र नं. १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संघीय सांसद ठाकुर सिंह थारुले बताए ।

उनका अनुसार कमैया बस्तीहरूमा समेत गएर “बस्ती हटाइन्छ” भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, जुन सरकारको आधिकारिक निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, “सरकारले पहिलो चरणमा १०० वटा निर्णय गरेको छ । तर बर्दियाका कमैया बस्ती हटाउने कुनै निर्णय भएको छैन ।”

बाँसगढी नगरपालिका–३ महादेवाका स्थानीय रोशन परियारले आफूहरू ४० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आए पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको बताए । उनले भने, “यदि सरकारले कुनै दिन बस्ती हटाउने निर्णय गर्यो भने हामी ठूलो समस्यामा पर्नेछौं ।” उनले सरकारलाई सुकुमवासीलाई छिटो लालपुर्जा वितरण गर्न आग्रह गरे ।

उनका अनुसार विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । “अहिले पनि केही व्यक्तिहरूले बस्तीमा डोजर चल्छ भन्दै अफवाह फैलाइरहेका छन्,” उनले भने ।

त्यस्तै, बढैयाताल गाउँपालिका–८ र ९ मा पनि यस्तै अफवाह फैलिएको स्थानीय केवलप्रसाद थारुले बताए । उनका अनुसार काठमाडौँमा बस्ती हटाउने विषय उठ्नेबित्तिकै बर्दियामा पनि डोजर चल्ने हल्ला फैलाइन्छ । “वास्तविकता नबुझी मानिसहरू त्रसित हुने गरेका छन्,” उनले भने ।

स्थानीयवासीका अनुसार सरकारले कमैयालाई मुक्त त गर्यो, तर पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापना गर्न सकेको छैन । प्रति परिवार ५ कठ्ठा जग्गा वितरण गरिएको भए पनि बिक्री वा बैंकमा धितो राख्न नपाइने प्रावधानका कारण त्यसको उपयोग सीमित रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यसलाई सुधार गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए ।

काठमाडौँमा जारी बस्ती हटाउने प्रक्रिया र बर्दियामा फैलिएको त्रासबीच सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।