सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बिहान सबेरै कामतर्फ निस्कने यात्रुका लागि सार्वजनिक यातायात केवल साधन मात्र होइन, दैनिक जीवनको आधार हो ।

तर पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा यही आधार नै सङ्कटमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले अब भाडा समायोजन नगरे देशभरका सवारी साधन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मलाई चिन्तित बनाएको छ ।

नेपाल आयल निगमले छोटो समयमै डिजेल र पेट्रोलको मूल्य पटक–पटक बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार इन्धन खर्च नै सञ्चालन लागतको ठुलो हिस्सा भएकाले मूल्य वृद्धि हुँदा सवारी सञ्चालन घाटामा जान थालेको छ । तर त्यसअनुसार भाडा समायोजन नहुँदा व्यवसाय टिकाउनै कठिन बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै अबको अवस्था सहन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । महासङ्घका पदाधिकारीहरू भन्छन्, “हामीले बारम्बार आग्रह ग¥यौँ, तर सरकारले सुनेन । अब घाटा खाएर सेवा दिन सक्दैनौँ ।” उनीहरूले तत्काल भाडा वृद्धि नगरे देशभरका गाडी ठप्प पार्ने वा आफैँ भाडा दर घोषणा गर्ने निर्णयमा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक भाडा समायोजनका आधार तयार गरिसकेको छ । यात्रुवाहक सवारीमा करिब ११ प्रतिशत र मालवाहक सवारीमा क्षेत्रअनुसार ८ देखि १४ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन सिफारिस गरिएको छ । तर यो प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमै अड्किएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार फाइल लामो समयदेखि अघि नबढ्दा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ ।

यो विवादको जडमा इन्धन मूल्यवृद्धि मात्र छैन, सरकारको नीतिगत ढिलासुस्ती पनि रहेको देखिन्छ । हवाई इन्धनको मूल्य बढ्नासाथ हवाई भाडा तुरुन्त समायोजन हुने उदाहरण दिँदै व्यवसायीहरू सार्वजनिक यातायातप्रति सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउँछन् । “जहाँ पहुँच र प्रभाव छ, त्यहाँ निर्णय छिटो हुन्छ, तर लाखौँ जनतासँग जोडिएको क्षेत्र बेवास्तामा परेको छ,” एक व्यवसायीको गुनासो छ ।

यातायात क्षेत्रका जानकारहरू भने यो समस्यालाई एक पक्षीय रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार इन्धन मूल्य बढ्दा भाडा समायोजन आवश्यक भए पनि त्यसको असर सीधै सर्वसाधारणमाथि पर्छ । दैनिक मजदुरी गर्ने, न्यून आय भएका र विद्यार्थीहरूका लागि भाडा वृद्धि थप आर्थिक बोझ बन्न सक्छ । त्यसैले सरकारले सन्तुलित निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

सार्वजनिक यातायात नेपालमा केवल व्यवसाय मात्र होइन, सामाजिक सेवा पनि हो । ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरी केन्द्रसम्म मानिसको आवागमन यसैमा निर्भर छ । यदि व्यवसायीहरूले चेतावनीअनुसार सेवा बन्द गरे भने यसको असर व्यापक हुनेछ । अस्पताल जाने बिरामीदेखि विद्यालय जाने विद्यार्थीसम्म प्रभावित हुनेछन् ।

यता व्यवसायीहरू भने आफ्नो पीडा पनि गम्भीर भएको बताउँछन् । सवारी मर्मत, चालक–सहचालकको तलब, कर तथा बिमाजस्ता खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा इन्धन मूल्यवृद्धिले थप दबाब सिर्जना गरेको छ । “दैनिक लाखौँ घाटा सहेर गाडी चलाउनु पर्ने अवस्था छ,” महासङ्घले भनेको छ ।

सरकारका लागि चुनौती दोहोरो देखिएको छ– एकातिर व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई थप भार नपार्ने । यदि समयमै समाधान नखोजिए यातायात सेवा अवरुद्ध हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रदेखि दैनिक जीवनसम्म असर पार्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको छ । विज्ञहरू भन्छन्, “भाडा समायोजनलाई राजनीतिक निर्णयभन्दा वैज्ञानिक र स्वचालित प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्छ । इन्धन मूल्य, सञ्चालन लागत र महँगी सूचकलाई आधार बनाएर नियमित रूपमा भाडा समायोजन हुने व्यवस्था भए यस्ता विवाद दोहोरिने सम्भावना कम हुन्छ ।”

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक भाडा समायोजन विधिअनुसार गर्न माग गरिएको छ । यात्रुवाहक सवारीमा ११.३३ प्रतिशत र मालवाहक सवारीमा तराई तथा पहाडमा क्रमशः ८.८१ र १४.२९ प्रतिशत भाडा बढाउन सिफारिस गरिसक्दा पनि मन्त्रालयले फाइल थन्काएर राखेको छ ।

२०७२ सालदेखि १३ वटा मुख्य सूचकहरूका आधारमा भाडा समायोजन नभएको र अहिले दैनिक लाखौँ रुपैयाँ घाटा सहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘पटक–पटकको अनुरोधलाई सरकारले कमजोरी ठानेको भन्दै महासङ्घले अब घाटा खाएर सेवा दिन सक्दैन । सरकारले तत्काल निर्णय नलिए वैज्ञानिक विधिलाई नै आधार बनाएर व्यवसायीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा भाडा वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएका छन् । भाडा समायोजन नगरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं राज्य नै हुने भन्दै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ  ।