खोज

काठमाडौँ ।

पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन नसकिने बहानामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको कारण देखाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने सुविधा तथा अन्तर/निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिने जानकारी सरकारलाई दिएको उल्लेख गरेपछि श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रश्न उठाउँदै लेखेकी छन् “दर्ता भइसकेका मतदातालाई मतदान गर्न नदिने कुन–कुन दल हुन् नाम खुलाउनुस्, हामी पनि थाहा पाउँ ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, सबै बालिग मतदातालाई समेटेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको । यसको लागि कुनै दलको अनुमति कुर्नुपर्दैन ।”

श्रेष्ठले थप प्रश्न गर्दै भनिन्  “विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएको धेरै वर्ष भइसक्यो, अझै तयारी किन छैन ? निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा भएपछि मात्र काम सुरु गर्ने हो ? त्यसो भए आयोगमा स्थायी कर्मचारीको औचित्य के रह्यो ?”

उनका अनुसार, “भदौ २३/२४ को क्रान्तिको मर्म बोकेर हुने निर्वाचन पुरानै ढर्रामा दोहोरिनु हुँदैन । उही नेतृत्व र उही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने प्रयास अब रोकिनुपर्छ । यसपटक पनि सुधारको सुरुआत गर्न नसकियो भने, कहिल्यै गर्न सकिँदैन ।

तपाईँहरूले हिम्मत नहार्नुस्, हामी नागरिकहरूले सहयोग गर्छौँ  राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट मतदाता दर्ता गर्दा जस्तै ।”