खोज

काठमाडौँ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा लगाएर राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको दाबी गरेको छ ।

चितवनमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले लामिछानेविरुद्धको अभियोग नियोजित र प्रतिशोधपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिशोधका ६ वटा मुख्य तथ्य रास्वपाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

रास्वपाले दाबी गरेको छ कि संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले प्रचलित कानून (कम्पनी ऐन) अनुसार कारबाही गर्न भनेकोमा सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक सहकारी ऐन प्रयोग गरी मुद्दा चलाएको छ । यसलाई रास्वपाले राजनीतिक पूर्वाग्रहको पहिलो प्रमाण मानेको छ ।

त्यस्तै, २०५४ साल यता बनेका १५ वटा संसदीय विशेष समितिमध्ये १४ वटाको सिफारिस सरकारले सामान्य रूपमा स्वीकारेको भए पनि लामिछानेविरुद्धको सिफारिसलाई पहिलोपटक क्याबिनेटबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नु प्रतिशोधको नमुना भएको रास्वपाको दाबी छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि अनुसन्धानको क्रममा सुरुमा सहकारी ठगी, त्यसपछि ६० दिन थुन्न ‘संगठित अपराध’, र पछि ९० दिन थुनेर सांसद पद निलम्बन गर्न ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को अभियोग लगाउनु षड्यन्त्रको अर्को श्रृंखला भएको हो ।

साथै, अनुसन्धानलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट नगराई जिल्ला–जिल्लामा विभाजित गर्नु पनि राजनीतिक प्रतिशोध भएको रास्वपाले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस सांसद माया राई, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीलाई सामान्य सोधपुछ वा सहजै उन्मुक्ति दिइएको तर सभापति लामिछानेमाथि कठोर व्यवहार गरिएको रास्वपाको तर्क छ ।

सहकारी ऐनअनुसार जाहेरी परेको ९० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कास्कीमा हदम्याद नाघेपछि मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको रास्वपाको भनाइ छ । यसले कानूनी सिद्धान्त मात्र नभई बदनियतको पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालतले थुनामा पठाउने निर्णय गरेको केही मिनेटमै प्रहरीले घरमा पुगेर ‘अन्तिम इच्छा’ सोध्ने जस्तो व्यवहार गर्नु र पक्राउदेखि अदालतमा बुझाउँदासम्म तीनवटा फरक–फरक पूर्जी जारी गर्नु कानूनी शासनको उपहास भएको रास्वपाको आरोप छ ।

यी सबै तथ्य प्रस्तुत गर्दै रास्वपाले सभापति लामिछाने र पार्टीविरुद्धको समग्र षड्यन्त्रप्रति सचेत रहेको र यसको राजनीतिक तथा कानूनी प्रतिवाद जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । लामिछाने हाल पनि सहकारी ठगी आरोपमा पुरपक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन् ।