© २०२३
सुर्खेत,२ असार ।
कर्णाली सरकारले असार १ गते (आइतवार) दिउँसो तीन बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो । सोही अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाह ब्रिफकेश लिएर प्रदेशसभामा आएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमा प्रदेशसभा सांसद, कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
तर, प्रदेशसभा बैठक सुरु हुने बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले प्रदेशसभा बैठकमा सहभागिता नहुने अडान राख्यो । ‘योजना बैङ्क’ अपारदर्शी भएको र बजेट निर्माण प्रक्रिया एकलौटी भएको भन्दै सदन अवरुद्ध ग¥यो ।
सोही कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न सकेन । बेलुकादेखि शीर्ष नेताहरू माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, सत्तारुढ दल नेताहरु छलफलमा जुटे । तर, राति ११ बजेसम्म सहमति जुट्न सकेन । अन्तिममा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउनै पर्ने देखिएपछि राति १२ बज्नै लाग्दा बैठक चल्यो अनि बजेट भाषण सुरु भयो ।
यता प्रतिपक्षी दलले संवैधानिक बाध्यताका कारण मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको बताएको छ । बजेट प्रस्तुत भएता पनि अन्य विषयमा भने सहमति भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अपारदर्शी भएको कारण आफूहरु असहमत भएको बताए ।
यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले मध्यराति ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट मध्यराति प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल विनियोजन मध्ये चालूतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार विनियोजन गरेको शाहले जनाए ।