खोज

काठमाडौं,१७ वैशाख ।

अब युटुबजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मलाई पनि नेपालको कानुनले अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिने भएको छ। सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ मा संशोधन गरी युटुबलाई समेत समेट्ने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिसकेको छ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यस विधेयकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी परिभाषाभित्र ल्याएको हो। यसअघि पत्रपत्रिका भन्नाले छापामा प्रकाशित समाचारपत्र, पत्रिका वा समाचारपत्रिकालाई मात्र बुझिने व्यवस्था थियो। तर, संशोधनपछि प्रचलित ऐनको दफा २ को (च) पछि (च१) थपेर अनलाइन सञ्चार माध्यमको नयाँ परिभाषा समेटिएको छ।

नयाँ परिभाषाअनुसार, “अनलाइन सञ्चारमाध्यम भन्नाले इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्बिर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रूपमा सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यम” लाई बुझिनेछ। यसको अर्थ युटुब लगायतका डिजिटल सामग्री उत्पादक तथा वितरणकर्ता प्लेटफर्महरूलाई पनि अब सञ्चारमाध्यमको रूपमा मान्यता दिइनेछ।

यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङद्वारा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो। २६ वैशाख २०८० मा दर्ता भएको विधेयकलाई २९ भदौमा विषयगत समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट छलफल र परिमार्जनसहित पुनः १४ वैशाख २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयक अहिले पारित भइसकेको छ।

अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा जान्छ, त्यसपछि सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याइनेछ। राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि मात्र यो विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यो संशोधनले डिजिटल माध्यमहरूको नियमन, दर्ता प्रक्रिया, तथा दायित्वबारे भविष्यमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।