सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, ८ फागुन ।

पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको रिफ्रेस सेन्टर अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सञ्चालनमा नआउँदै भवन जिर्ण हुने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । ठाउँ ठाउँमा उप्किन थालेको छ ।

२०७७ सालमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पुर्व–पश्चिम राजमार्गमा लामो दुरीको यात्रामा गाडी रोक्ने, स्वस्थकर खाना, नास्ता र केही समय आराम गर्ने उपयुक्त ५ स्थानमा रिफ्रेस सेन्टर निर्माणको सुरुवात गरेका थिए । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण गरिएका कुनै पनि रिफ्रेस सेन्टर संचालनमा आउन सकेका छैनन् ।

केही समयअघि लुम्बिनी प्रदेशको खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालयले रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेपनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यता हस्तान्तरण नगर्दै संरचनाहरु भत्किन थालेका छन् ।

बर्दघाटको रिफ्रेस सेन्टर बाटोको सतहभन्दा निकै गहिरो स्थानमा छ । माटो फिलिङ लगायतका अन्य संरचना भने निर्माण गर्नै बाँकी छ । केही फिनिसिङ र अन्य बाह्य संरचना निर्माण बाँकी रहँदै बनेको भवन समेत जिर्ण हुन थालेकोमा स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “सरकारी काम कहिले जाला घाम, कसलाई के स्वाद भो र”– एक स्थानीयले भने ।

पहिलो चरणमा संचालनमा ल्याइने र अब केही समयमै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण पश्चात् दोस्रो चरणको काम सुरु गरिने शहरी विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव बासुदेव पौडेलले बताए ।

“सञ्चालनका लागि न्युनतम काम गरेर अप्रेसनमा आएपछि मात्रै हस्तान्तरण गर्ने हो, केही कुराहरू मिलेको थिएन, अब सबै मिलेको छ अब लगत्तै हस्तान्तरण गर्ने हो”–पौडेलले भने ।

थुप्रै काम बाँकी छ अनि हस्तान्तरण गरेर मात्रै हुन्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पौडेलले दोस्रो चरणको काम बाँकी नै रहेको त्यो भन्दा पहिला संचालनमा ल्याइने बताए ।

सञ्चालनका लागि सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीसहितको समिति रहने गरी रिफ्रेस सेन्टर संचालनका लागि कार्यविधि तयार गरिएको छ । यता निर्माणका चरणमा भने स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय गरिएको थिएन । रिफ्रेस सेन्टरमा गुणस्तरहीन काम भैरहेको स्थानीय गुनासोपछि झण्डै डेढ बर्षअघि बर्दघाट नगरपालिकाले निर्माणमा रोक लगाएको थियो ।

लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बर्दघाट सहित लुम्बिनी प्रदेशका तीन स्थानका रिफ्रेस सेन्टरहरुको सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइने गरी यसको मोडालिटी तयार गर्न लागिएको छ । हस्तान्तरण गरेपछि पनि थुप्रै काम बाँकी रहने हुँदा तत्कालै सञ्चालनमा आउने सम्भावना भने देखिदैन ।