खोज

पाल्पा (बुटवलटुडे), ३० माघ– पाल्पाको ऐतिहासिक रानीमहलमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले रणनीतिक विकास र समृद्धिका लागि २१ बुँदे साझेदारी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार आयोजित बैठकमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच विभिन्न क्षेत्रका विकास योजनालाई संयुक्तरूपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको संयुक्त बैठक रानीमहल दरबारमा बसेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेय लगायत प्रदेशका मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरूको सहभागितामा अन्तरप्रदेश समन्वय बैठक बसेको हो । दुबै मुख्यमन्त्रीले २१ बँुदे प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरी एकापसमा आदानप्रदान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
दुवै प्रदेशले हवाई यातायातलाई प्रवद्र्धन गर्दै नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेका छन् । साथै, अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी–लोमान्थाङ (लुम्बिनी–मुक्तिनाथ) सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक, गैंडाकोट–कालिगण्डकी कोरिडोर तथा अन्य सडक स्तरोन्नतिका लागि कार्यान्वयन अघि बढाइने भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–बुटवल खण्डलाई दुई लेनमा बिस्तार गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिने साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेट्दै संघीय सरकारबाट प्रस्तावित गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्न माग गरिने निर्णय भएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनीमा पोखराका कृषि उत्पादन तथा गण्डकीमा लुम्बिनीका कृषि उत्पादन बिक्री गर्ने चिस्यान केन्द्रसहितको बजार संरचना निर्माण गरिने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै हिमाली तथा पहाडी उत्पादनलाई तराई र सीमापार बजारसम्म पु¥याइने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका छन् । कृषि तथा वनजन्य जडीबुटी प्रशोधन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ब्याज अनुदान दिने नीति ल्याइनेमा दुवै सरकार सहमत भएका छन् ।
पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशले एकीकृत सूचना प्रणालीसहितको प्रविधि विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्रिवेणी देवघाट, रुरु क्षेत्र, मुक्तिनाथलगायत धार्मिक क्षेत्रको विकासमा संयुक्त लगानी गरिने भएको छ । गोरखा–तनहुँ–स्याङ्जा–पाल्पा–गुल्मी–प्यूठान–रोल्पा मगर सांस्कृतिक पदमार्ग विस्तार गर्ने साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
बुद्ध सर्किटको विकास तथा अन्नपूर्ण, मनास्लु, मुक्तिनाथ क्षेत्रमा साहसिक, धार्मिक र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । चितवन, बाँके, बर्दिया, मनास्लु, अन्नपूर्ण र ढोरपाटनलाई समेटेर पर्यटकीय सर्किट बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । खानी तथा खनिज उद्योग बिस्तार गर्दै प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको व्यवस्थापन र बजार सुनिश्चितता गरिने भएको छ । जलविद्युत तथा ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न आपसी समझदारी कायम गरिने पनि उनीहरूले सहमति गरेका छन् ।
नदिजन्य पदार्थको कर प्रणालीमा एकरूपता ल्याइने, सार्वजनिक यातायात भाडादरलाई सम्भव भएसम्म एउटै बनाउने तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवन जाँच, चालक प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । रामपुर–चापाकोट एकीकृत शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न दुवै सरकार सहमत भएका छन् । ऐतिहासिक सम्पदाको प्रवद्र्धन गर्दै रानीमहल क्षेत्रमा जलाशयसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा दुवै सरकारले सहकार्य गर्ने भएका छन् ।
संयुक्त बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गरिने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, दुवै प्रदेशका अर्थ र पर्यटन मन्त्री नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव र सचिवहरू सहभागी थिए ।
लुम्विनी र गण्डकी प्रदेश विचका विभिन्न शहरहरूमा हवाई यातायात सेवा विस्तार गर्ने, अन्तर प्रदेश सडकहरूको स्तरउन्नती र विस्तार गर्ने, सिद्धार्थ राजमार्गलाई डवल डेडिकेटेटको रूपमा विस्तार गर्न संयुक्त रूपमा संघ सरकारमा लविङ्ख गर्ने, लुम्विनी, पोखरा र मुक्तिनाथ लाई प्रमुख पर्यटन मार्गको रूपमा विकास गर्ने, त्रिवेणी देखी मुक्तिनाथ सम्मका धार्मिक तिर्थस्थलहरू लाई संयुक्त रूपमा गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान र रोल्पालाई मगर सांस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्ग, लुम्विनी प्रदेशका थारु, अवध, नेवार र गण्डकी प्रदेशका गुरुङ, थकाली नेवार समुदायको पदमार्ग निर्माणको लागि साझा रूपमा काम गर्ने रहेको छ ।
दुबै प्रदेश बाट ठूलास्तरका आयोजनाको पहिचान गरी संयुक्त रूपमा लगानीमा सहकार्य गर्ने, नदिजन्य पदार्थको उपयोग तथा प्रयोगमा लगाइने करमा साझा अवधारणा बनाउने, दुबै प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर एकरूपता कायम गर्ने, संयुक्त रूपमा सुरक्षा कार्यमा सहकार्य गर्ने, दुबै प्रदेश जोड्ने रामपुर चापाकोटलाई एकिकृत शहरको रूपमा विकास गर्ने, साझा अवधारणापत्रका दुबै मुख्यमन्त्री प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यसैगरी रानीमहलको संरक्षण, पवद्र्धन तथा रानीमहल क्षेत्रमा जलाशययुक्त पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको लागि संघ सरकार संग संयुक्त रूपमा पहल गर्ने, आगामी दिनमा निरन्तर संयुक्त बैठक गर्ने तय गरिएको छ ।