खोज

काठमाण्डौ –

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले एआईसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति–२०८१’ को मस्यौदा हिजो सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको नीतिका विषयमा आवश्यक सुझाव दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

मस्यौदामा एआई नियमन र  प्रवर्द्धनका लागि नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र, एआई एक्सिलेन्सी सेन्टर, एआई इन्क्युबेसन हब, प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्रजस्ता नयाँ संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना समावेश गरिएको छ । परिषद्मा सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने भनिएको एआई केन्द्रले ‘राष्ट्रियस्तरमा एआईको विकास र प्रयोगलाई नियमन गर्ने, एआईसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड तर्जककमा गर्ने’ लगायत कार्य गर्ने उल्लेख छ ।

सङ्घ र प्रादेशिकस्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा स्थापना गर्ने भनिएको एआई एक्सिलेन्स सेन्टरले एआई प्रविधिमा नवीनताको अनुसन्धान गर्नेछ ।

सरकारले गएको असारमा एआईको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयले अवधारणापत्र अनुरूप नै नीति बनाएको र यसपछि कानून निमार्णमा लाग्ने जनाउँदै आएको छ ।

आउँदो मङ्गलवारभित्र राय–सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको र प्राप्त सुझाव अध्ययन गर्नुका साथै अर्थ र कानून मन्त्रालयको पनि प्रतिक्रिया लिएर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले समीक्षा गरेर स्वीकृत गरेपछि यो नीति लागू हुनेछ ।