खोज

काठमाडौं, १८ माघ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यका बारेमा प्रष्टिकरण दिएका छन्।

संसदको हिउँदे अधिवेसनमा धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश किन ल्याउनु परेको हो भन्ने बारेमा प्रष्टिकरण दिएका हुन्।

प्रष्टिकरण यस प्रकार छ:

अध्यादेश मार्फत तत्काल आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन गरिएको छ।

सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा सुधारको उद्देश्यले भूमि र वनसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन लगायत २९ वटा ऐनहरूमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका छन्।

अध्यादेश मार्फत एकै पटक यी कानूनहरूको संशोधन भएपछि, मिडियाको शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा, “देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गरेको छ”। यसबाट अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिनेछ। कानूनी व्यवस्था अनुसार अब तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ। अब नेपाली कम्पनीहरूले विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण सृजना गरिएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी विवादित र अप्रासांगिक कानुनहरू खारेज गरिएको छ। प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गरिएको छ, जसले उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक डर र समस्या हटाउनेछ र अर्कोतिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाउनेछ।

उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्नेछ, र यदि यो अवधि भित्र निर्णय नगरेमा, स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्यमीलाई कम्पनी खोल्नको सुविधा दिइएको छ भने, कम्पनी बन्द गर्दा अनावश्यक ‘झन्झट’मा नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा, वचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका कार्यका लागि सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ।

अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो छ र यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ। यस प्रष्टिकरणमा माननीयज्यूहरू जानकार नै हुनुहुन्छ।