खोज

दाङ, १४ माघ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले चालू आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को पहिलो अर्धवार्षिकमा र गत आर्थिक वर्षका जिम्मेवारी सरी आएका कुल ७९ विवादमध्ये ४६ विवाद फर्छ्यौट गरेको छ। न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले साउनदेखि पुसमसान्तसम्म सम्पन्न कार्यप्रगति बारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गरि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादमा छलफल गराउँदै ५८ प्रतिशत अर्थात् ४६ विवाद मिलापत्र गर्न सफल भएको जनाइन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ अनुसार देवानी प्रकृतिका मुद्दामा न्यायिक इजलासमार्फत न्याय निरुपण गर्ने क्रममा दफा १ अनुसार १६ वटा, दफा २ अनुसार २० वटा, अन्य उजुरी तथा निवेदनका १६ वटा र आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ बाट जिम्मेवारी सरी आएका २७ वटा विवाद गरी ७९ विवादमध्ये ४६ विवादको मिलापत्र भएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार, दफा १ अनुसारका ८ वटा, दफा २ अनुसारका १३ वटा, अन्य उजुरी तथा निवेदनका ८ वटा र अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको १७ वटा विवादको मिलापत्र भएको छ। अब ३३ वटा विवाद मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको बताइन्।

न्यायिक समितिमा दफा १ अन्तरगत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले च्यापी घुसाई खाएको १७ वटा विवाद न्यायको माग गर्दै उजुरी परेका थिए। अब दफा १ अनुसार, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले च्यापी घुसाई खाएको १० मुद्दा फर्छ्यौट भएको र ७ वटा बाँकी रहेको छ।

यसै गरी, दफा २ अनुसार सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले मिची वा घुसाई खाएको १७ विवाद दर्ता भएकोमा १० वटा मिलापत्र भएका र ७ वटा प्रकृयामा छन्। पति पत्नी बीचको सम्बन्ध बिच्छेदका २ वटा दर्ता भई सबै मिलापत्र भएका छन्। अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिटको १ उजुरीमा फर्छ्यौट गरिएको छ।

लेनदेन, घरायसी झगडा, अंश, ऐलानी जग्गा विवादसमेतमा परेका १६ विवाद मध्ये ८ वटा फर्छ्यौट गरिएको र ८ वटा प्रकृयामा रहेको जानकारी दिइएको छ। गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको २७ विवादमध्ये १७ विवाद मिलापत्र गरिएको र १० वटा बाँकी रहेको जनाइएको छ।

घुम्ती न्यायीक शिविरमार्फत पछिल्लो समय न्यायिक समितिले आफ्नो कार्यलाई सहज बनाएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, पालिकाले नगरबासीलाई कानुनी साक्षरता प्रदान गर्ने कार्य पनि अघि बढाइरहेको छ। वडा तहमा कानुनी साक्षरता अभियान अन्तर्गत १ देखि १५ नम्बर वडासम्म अभिमुखीकरण गरिएको र वडामा मेलमिलाप समिति गठन गरिएको बताइएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी ठहर गर्दै, पीडित र पीडक दुवैले जीतको अनुभव गर्ने उल्लेख गरे। यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सामाजिक विषयसँग जोडिएका समस्याहरूलाई न्यायिक समितिमा उजुरी परेका कारण कानुनी साक्षरता र जिम्मेवार नागरिकता निर्माणमा पालिकाले ध्यान दिएको बताइन्छ।

समाजिक विषयमा जोडिएका समस्याहरूका समाधानका लागि न्यायिक समितिले गरेको कामको प्रभाव सकारात्मक रहेको कुरा प्रशासन शाखा प्रमुख बासुदेव आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव सविन प्रियासन, दाङ शाखा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी र पालिकाका कानूनी सल्लाहकार भुपबहादुर केसीले साझा गरे।