खोज

बुटवल, ०९ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि बजेट छुट्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्ला चार वर्षमा यो समुदायका लागि छुट्याइएको बजेटको अनुपात घट्दै गएको छ । बजेटको कार्यान्वयनमा समेत पारदर्शिता देखिँदैन ।

आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको ३ महिने सिप विकास तालिमका लागि १० लाख र गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि १० लाख गरी जम्मा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै ७९–८० मा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सशक्तीकरण शिर्षकमा १० लाख, ८०–८१ मा ८ लाख र ८१–८२ मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत १० लाख वजेट विनियोजन भएको छ । तर यो सबै बजेटमा भने लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय बेखबर बनेको छन । सरकारले यो शिर्षकमा बजेट कस्का लागि कसरी र किन छुट्टाएको भन्ने समेत उनीहरूलाई थाहा छैन । यसरि प्रत्येक बर्ष छुट्याइएको बजेट तालिमका लागि तालिममा मात्रै सीमित छन । प्रदेश सरकारले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दिर्घकालिन सिप विकास, पुनस्र्थापना र उद्यमशिलतामा लगानी जस्ता ठोस कार्यक्रमहरू भने ल्याउने कुनै योजना पनि बनाएको छैन ।

सरकारमा पहुँच नभएको कारण सरकारको बजेटमा वेखबर हुनुपरेको शाहासी कदम नेपालका कार्यक्रम संयोजक रेशम न्यौपाने बताउँछन । उनले अहिले शाहासी कदम सामाजिक संस्था मार्फत आफ्नै समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणको निम्ती समाजमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन । लैङ्गीक अल्पसख्यक समुदायको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँदै सरकारको प्राथमिकतामा समेत नपर्नु मुख्य बिडम्वना भएको न्यौपाने बताउँछन उनी भन्छन शिर्षकमा हामीलाई देखाएर सरकारी बजेटहरू प्राय अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित गरिन्छ र हाम्रो विशेष आवश्यकता र अधिकारलाई प्राथमिकता दिइँदैन । यसकारण लैङ्गीक अल्पसख्यक समुदायले सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा बारम्बार उपेक्षा भोग्दै आएका छौं । हाम्रो अधिकार र आवश्यकताका बारेमा सरकारको ध्यान नगएको र बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई गरी हामीलाई वेवास्ता गरी पटक÷पटक फ्रिज जाने गरेको छ कारण सरकारको उपेक्षा हो । उनी भन्छन हाम्रा मुद्दा हामीलाई थाहा हुन्छ जबकी सरकारले निति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हाम्रो समुदायको मान्छे कोहि उपस्थित गराउँदैन कसरी हाम्रो मुद्दा संबोधन गर्न सक्छ सरकाले कसरी हामीलाइ बजेटमा समाबेश गर्छ यसकारण पनि बजेटबारे वेखबर हुनु परेको हो ।

लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि सरकारबाट छुट्याइएको बजेट प्राय उचित तरिकाले प्रयोग नभएको एक्लोलाइ साहारा दिने वृक्ष समूह रूपन्देहीका प्रमुख मनिला न्यौपाने बताउँछिन । “हामीलाई आवश्यक योजना तर्जुमा निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने काम लगभग नगन्य छ। बजेटमा हाम्रो समुदायका लागि केन्द्रीय स्थान हुनुपर्ने हो, तर सरकारले यसको उपेक्षा गरिरहेको छ,” उनी भन्छिन । हाम्रो समुदायका सदस्यहरूले सरकारी योजनाहरू र स्रोतहरूको बारेमा जानकारीको अभावले पनी बजेटमा बेखवर हुनु परेको उनी बताउँछिन उनीका अनुसार, सरकारी योजना तथा बजेट कार्यान्वयन भएता पनि सिधै हाम्रो समुदायसम्म पुग्दैनन, जसले गर्दा हाम्रो अधिकार र सशक्तिकरणमा बाधा आउँछ । हाम्रो समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले दिर्घकालनी सोंच बनाएर हामीलाई रोजगारसँग जोडिने गरी लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसख्यक उद्यमशिलता कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको मनिला बताउँछिन । बजेट दिने र कार्यन्वयन हुने ठाउँमै हामिलाई विभेद गरिन्छ वेवस्ता गरिन्छ अपेहिलत हुनुपर्छ आत्मसम्मान हुँदैन बिगतको भोगाई सुनाउँछन आशिका राना केही बर्ष पहिले बजेटको मागको लागि संस्थागत रूपमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको दैलो सम्म पुगियो तर त्यहाँ हामीलाई वेवास्ता गरियो संस्थागत रूपमा भैसीपालन गरी आर्थिक उपार्जनसँग जोडिने उद्देश्य सहित सरकारमा दैलोमा प्रस्ताव लिएर पुगियो प्रस्ताव स्विकार पनि भयो तर कार्यक्रममा आएन बजेट छुट्टिएन कारण सरकारको कुनै स्थानमा हामी अट्न सकेनौ यो पनि सरकारको उपेक्षा हो ।

त्यस्तै पुष्षा लामाले पनि उस्तै गुनासो गर्छिन सरकारको सीमित खर्च मापदण्ड र बजेटमा कर्मचारीको स्वार्थ बाँझिएको कारण पनि छुट्टाइएको बजेट पटक पटक फ्रिज जाने गरेको उनी बताउँछिन । हाम्रो समुदायालाई परेको बजेट परिचालन गर्न नपाउनु सरकारले हामीलाई अधिकार बाट बञ्चित गराउनु हो । हाम्रो शिर्षकमा बजेट राखिन्छ तर खर्च कर्मचारी नै गर्छन सरकारले हाम्रो पहिचानलाई ब्रिक्रि गरिरहेको उनी बताउँछिन । आगामी दिनमा सरकारले बजेटको अनुपात बढाउन र खर्चमापदण्ड पनी बढाएर हाम्रो समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसँग जोडिने र सरकारको अपनत्व हुनेगरी कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गरिन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि बजेट छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नहुन त्यो समुदायप्रति सरकारको उपेक्षा भएको अधिबक्ता ईन्दिरा आचार्य बताउँछिन । उनी भन्छिन सरकारले बजेट छुट्याए पनि त्यसको सही व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा, उक्त समुदायलाई तिनीहरूको अधिकार र सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले छुट्याएको बजेटको सही तरिकाले वितरण र उपयोगको लागि प्रभावकारी योजना र संरचना तयार गर्न आवश्यक छ । साथै, प्रशासनिक ढिलाई पनि कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौती बनेको छ ।