खोज

काठमाडौं, ३ माघ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको हालैको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र तथ्यविहीन भन्दै विरोध जनाएको छ। मन्त्री लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँडको ४० प्रतिशत रकम नपठाएको आरोप लगाएका थिए, जुन महानगरपालिकाका अनुसार गलत र असत्य छ।

महानगरपालिकाले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “माघ २ गते बुधबार काठमाडौँमा आयोजना भएको बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको भन्ने भनाइ आएका थिए। यस विषयमा, मन्त्रीज्यूको टिप्पणी गैरजिम्मेवार र विषयवस्तुको जानकारी बिना गरिएको देखिन्छ।”

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन अनुसार, विभिन्न मनोरञ्जन स्थलहरूमा मनोरञ्जन करको दर घटाइएका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाको आम्दानीमा कमी आएको हो। यसका कारण, महानगरपालिकाले संकलित करको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले भनेको छ कि यो निर्णय सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया र ऐनको अनुसूची ३ अनुसार लिइएको हो र यो कार्य भइसकेको छ। २०७८-०८२ आर्थिक वर्षको संकलन गरिएको विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करबाट ३ करोड १३ लाख ९१ हजार ६४२ रुपैयाँ ९८ पैसा संकलन भएको छ, जसमा ६० प्रतिशत रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

महानगरपालिकाले मन्त्रीको भनाइलाई निराधार र अस्वीकार गर्दै भनेको छ, “संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार, तीनै तहका सरकारहरू सहकार्य र समन्वयका साथ काम गर्नुपर्ने हो, न कि एकतर्फी आरोप र लाञ्छनाका आधारमा निर्णय गर्नु। मन्त्रीले यस विषयमा सही जानकारी बिना अभिव्यक्ति दिएका छन्, जसले केवल असमझदारी र गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई जनाउँछ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाले भनेको छ कि, सरकारको सहकार्य र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित शासन व्यवस्थाको पालन गर्नको सट्टा, एकतर्फी आरोप लगाउनु भनेको संविधानको मर्म र बहुसरकारी ढाँचाको उल्लङ्घन हो। यसले राज्य पुनर्संरचनामा सहभागी सबै तर्फको जिम्मेवारी र भूमिकामा आशंका उत्पन्न गरेको छ।

महानगरपालिकाले अन्त्यमा भनेको छ कि, कानुनी र संविधानिक प्रक्रियामा आधारित निर्णयहरूको सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै, भविष्यमा यस्ता गैरजिम्मेवार टिप्पणीहरू नगर्न अनुरोध गरिएको छ।