खोज

 बुटवल, २९ पुस  ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले आफैंले फिर्ता गरेको स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चार महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका छन्। यसअघि, उक्त विधेयक भदौ २७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रदेश प्रमुखले असोज २२ गते लिखित सन्देशसहित फिर्ता गरेका थिए। उनले आफू संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले विधेयकमा रहेका कमजोरीलाई सच्चाउन फिर्ता पठाएको बताएका थिए।

विधेयक पुनः प्रदेश सभामा पेश भएको थियो र पुस १७ गते सो विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो। प्रदेश प्रमुख घर्तीले सोमबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भविश्वर घिमिरेले यसबारे जानकारी दिएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भएको विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणित भएपछि प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता पठाएपछि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बनेका थिए, तर कानुनी प्रक्रिया अनुसार दोस्रो पटक विधेयक हुबहु प्रस्तुत भएपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएको छ।

यसैबीच, प्रदेश प्रमुखले स्थानीय तहको सेवा सुविधासम्बन्धी अर्को विधेयकलाई भने प्रमाणीकरण गरेका छैनन्।

प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका हुन् र उनले नेपालमा तीनवटा प्रदेश पर्याप्त हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।