निजामती सेवा देशको समावेशी तस्वीर झल्काउने स्थान भएको उल्लेख गर्दै उनले, देशका सबै नागरिकहरूले अपनत्व लिन सक्ने गरी ऐन बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो विचार प्रस्तुत गरे। यस बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकका बारेमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग दफावार छलफल भइरहेको छ।
बिश्वकर्माले स्थायी सत्तामा दलितहरूको मात्र प्रतिनिधित्व नभएर न्यायपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। “कञ्चनपुरका व्यक्तिहरूलाई विराटनगर नपुग्दासम्म राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने।
समितिमा बिश्वकर्माले हालको निजामती सेवामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नरहेको बताउँदै भने, “२०६४ सालमा १ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो, अहिले २ प्रतिशत पुगेको छ। १६ वर्षमा के यत्ति मात्र उपलब्धि हो?” उनले सोधेका थिए।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सरकारी समावेशी पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो। त्यसयता समावेशी आरक्षण कोटा मार्फत दलितहरूको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व बढेको भए पनि, बिश्वकर्माले अझै १४ प्रतिशत दलित जनसंख्याको अनुपातमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको आवश्यकता रहेको दोहोर्याए।
