काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका कामहरू अझ वैज्ञानिक, प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्ने तथा मुद्दाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको वृद्धिद्वारा विशेष गरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुने बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, “मुद्दाको सफलताको प्रतिशत बढाउने मात्रै भन्दा पनि पीडितले न्याय पाए वा नपाएको, वा पीडितमैत्री भए नभएको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले कसुरदारलाई सजाय दिने तर्फमात्र होइन, पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी हो।”
उनले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हक सुनिश्चित गरिएको सन्दर्भमा, त्यस्तो हकको रक्षाको लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको कुरामा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे।
